म्हाडाच्या मुंबईतील 388 इमारतींचा कालबद्ध पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. त्याबाबत गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या दालनात आज झालेल्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या. त्याचवेळी वनजमिनीवरील रहिवाशांचे पुनर्वसनातील अडथळे दूर करण्याच्या दृष्टीने अशा लोकवस्त्या संरक्षित वनक्षेत्रातून वगळण्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
मुंबईतील 388 म्हाडाच्या पुनरचित इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. पूर्वीच्या मोडकळीस 2 ते 4 जुन्या चाळीच्या रहिवाशांना एकत्रितपणे पाच मजली 388 इमारती बांधून वसविण्यात आले. या 388 इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी डीसीपीआर 2034 चा 33 (24) लागू आहे. या इमारतीतील रहिवाशांची संख्या जास्त आणि जागेचे क्षेत्रफळ कमी आहे. त्यामुळे पुनर्विकास करताना रहिवाशांसाठी घरे, म्हाडाला अतिरिक्त घरे व विक्रीसाठी घरे यांचे गणित व्यवहार्य होत नाही. त्यामुळेच या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कुणीही विकासक पुढे येत नाही. 388 इमारती या म्हाडा दुरुस्ती मंडळाच्या आहेत. त्यांचा कुठेही मालकाशी संबंध येत नाही. त्यामुळे 51 टक्के रहिवाशांची संमती घेण्याची अट काढून टाकावी. त्याऐवजी म्हाडाने सर्व इमारतींचा सर्वे करावा. 388 इमारतींच्या वेगवेगळ्या योजना तयार कराव्यात आणि योग्य व सक्षम विकासकाची म्हाडातर्फे नियुक्ती करावी. या सर्व 388 इमारतींचा सुरक्षित व कालबद्ध पुनर्विकास करावा, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली.
बैठकीत राज्यमंत्री पंकज भोयर, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण स्वयं-समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी यावर सविस्तर चर्चा केली. बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, म्हाडा मुख्याधिकारी, म्हाडाचे सह मुख्याधिकारी, झोन 1,2,3 आणि 4 चे उपमुख्य अभियंता, म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या सचिव वनिता राणे, कार्याध्यक्ष एकनाथ राजपुरे, नगरसेवक प्रकाश दरेकर, निशा परुळेकर उपस्थित होते.
वनजमिनीवरील पाडय़ांचे पुनर्वसन करणार
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात अनेक वर्षांपासून आदिवासी पाडे आहेत. त्यांची गणना अतिक्रमण म्हणून करता येणार नाही. आदिवासी समाजाच्या पुनर्वसनाबाबत ठोस आराखडा तयार करण्याची आणि त्यांचे पुनर्वसन त्याच परिसरातील शासकीय जमिनीवर करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिरिक्त क्षेत्रात केतकीपाडा व आजूबाजूच्या परिसरात सुमारे 80 हजार लोकवस्त्या आहेत. त्या वस्त्या झाल्यावर त्या जमिनीवर खासगी वने असे आरक्षण पडले. त्यामुळे या वस्त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. कोर्टाच्या आदेशामुळे येथील झोपडपट्टया निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाते. त्याचा नाहक त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतोय. हा प्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी खासगी वने म्हणून ज्या जमिनी संरक्षित केल्या आहेत त्या संरक्षित वन क्षेत्रातून वगळण्याची गरज असल्याची बाब यावेळी सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
Time-Bound Redevelopment Plan for 388 MHADA Buildings in Mumbai Announced
Maharashtra government discusses a time-bound plan to redevelop 388 MHADA buildings. Key focus on removing the 51% consent clause to speed up the process.
