>>राजेश चुरी<<
मुंबईजवळ अरबी सुमद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जागतिक दर्जाचे भव्यदिव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 24 डिसेंबर 2016 रोजी या स्मारकासाठी जलपूजनही झाले मात्र, दहा वर्षे होऊनही स्मारकाच्या उभारणीला मुहूर्त सापडू शकलेला नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्या, जागेची निवड, कोर्टवारी यात रखडलेल्या या स्मारकाबाबत सरकार दरबारी अनास्थाच दिसून येत आहे.
मोदींच्या हस्ते 2016 मध्ये जलपूजन झाल्यानंतर दोन वर्षांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये या स्मारकाच्या जागेची पाहणी करण्यासाठी जाणाऱ्या स्पीड बोटीला अपघात होऊन एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता तर अन्य कार्यकर्ते, सरकारी अधिकारी व पत्रकार थोडक्यात बचावले होते.
2018 मध्येच या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर निघाली पण 2019 मध्ये हे प्रकरण कोर्टात गेले. शिवस्मारक कोर्टाच्या सुनावणीत सध्या रखडले आहे. आता शिवजयंतीच्या निमित्ताने स्मारकाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.
टेंडरची सद्यस्थिती
या प्रकल्पासाठी एल अॅण्ड टी कंपनी आणि प्रकल्प सल्लागार म्हणून फ्रान्सच्या ईजीस कंपनीला काम दिले आहे. पण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने टेंडर रद्दही करता येत नाही. सध्या टेंडर सुरूच आहे. प्रकल्प रद्द जरी झाला तर भविष्यात या दोन्ही कंपन्या राज्य सरकारकडे उर्वरीत पैशांची मागणी करू शकतात.
प्रकल्पासमोरील अडचणी
भरसमुद्रातील प्रकल्पाची नियोजित जागा अत्यंत गैरसोयीची आहे, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनुभवी इंजिनियर्सचे स्पष्ट मत आहे. मागील खेपेस पाहणीसाठी बोट गेट वे ऑफ इंडियाकडून रवाना झाली आणि अपघात झाला होता. मालवाहू जहाजे आणि नौदलाच्या युद्धनौका याच मार्गाने जातात. समुद्रीमार्गाने जहाजे नेताना समुद्रातील गाळ काढावा लागतो. नियोजित स्मारकाकडे जाणाऱ्या मार्गातील गाळ दर दोन-तीन वर्षांनी काढावा लागेल त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च आहे. पावसाळ्यात समुद्र खवळलेला असतो. याकाळात समुद्रात जाण्यावर निर्बंध असतात. त्यामुळे पावसाळ्यात शिवस्मारक किमान तीन ते चार महिन्यांसाठी बंद ठेवावे लागेल. स्मारकाची देखभाल केवळ तिकिटाच्या पैशातून करता येणार नाही, असे हा अभियंता म्हणाला.
असा आहे नियोजित प्रकल्प
z शिवरायांचा अश्वारुढ पुतळा
z प्रकल्पाची किंमत- सुमारे 2900 कोटी
z पुतळय़ांची उंची- 212 मीटर
z चबुतऱ्यांची उंची – 88.7 मीटर
z महाराजांच्या हातातील तलवार- 45 फूट
z पुतळय़ाचे कंत्राटदार- एल अॅण्ड टी
z प्रकल्पाचे सल्लागार- ईजीस कंपनी
z सल्लागाराला दिलेली रक्कम – साडेसोळा कोटी
पर्यावरण मंत्रालयाचे अद्याप प्रतिज्ञापत्र नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे खटला वर्ग केला आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसेच महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथॉरिटीने प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. हा खटला कोर्टात प्रलंबित आहे. पुन्हा सुनावणीसाठी राज्य सरकारही पुढाकार घेण्याच्या मनस्थितीत नाही. पर्यावरणाची ना-हरकत प्रमाणपत्रे वादात आहेत. जनसुनावणीही झालेली नाही.
