केंद्र सरकारने जीएसटी दर अठरा टक्के केल्याचा मोठा आर्थिक फटका राज्याच्या जलजीवन मिशनला बसला आहे. जीएसटी दर बारावरून 18 टक्के केल्यामुळे राज्यातल्या ग्रामपंचायतींच्या नळ पाणी पुरवठा योजनेचा खर्च तब्बल 2 हजार 365 कोटी रुपयांनी वाढला आहे. या योजनेची डिझाईनही चुकीची होती. त्यामुळे तांत्रिक बदलाचाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. मुख्य म्हणजे या वाढीव आर्थिक भाराचा एक पैसाही केंद्राकडून राज्याला मिळणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलजीवन मिशन योजना महाराष्ट्रात राबवण्यात येत आहे. या योजने अतंर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात वैयक्तिक नळजोडण्याद्वारे दरडोई 55 लिटर पाणी पोहोचवण्याची योजना आहे.
त्यादृष्टीने राज्यात जल जीवन मिशन कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. पण केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या योजनेच्या कामांमध्ये गुणवत्ता आणि वित्तीय अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. सरकारी अधिकाऱयांनी जल जीवन मिशनची डिझाईन घरबसल्या केल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 44 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातच मान्य केले होते.
त्यातच केंद्राच्या जीएसटी दरात 12 वरून 18 टक्के सुधारणा केल्याने राज्यातल्या 18 हून अधिक ग्रामपंचायतींमधल्या नळपाणी योजनांना 2 हजार 365 कोटी 42 लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. हातकणंगलेच्या रांगोळीतील पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला सर्वाधिक म्हणजे 528 कोटी 38 रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
अनियमितता आढळल्यास कारवाई
कामात अनियमितता आढळल्यास संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेला जबाबदार धरण्यात येईल, असा इशारा पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिला आहे. या योजनेला केंद्राकडून अनुदान मिळते. पण या वाढीव खर्चाची रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळणार नाही. त्यामुळे राज्याच्या अनुदानातून वाढीव खर्च भागवावा लागणार आहे.
