मुलीला वडिलांचे नाव, जात लावण्याची सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत न्यायालयाने एका मुलीच्या शालेय प्रमाणपत्रातून वडिलांचे नाव व जात काढून टाकण्याचे आदेश दिले.
ही मुलगी एका अत्याचार पीडितेची आहे. अत्याचार करणारा मराठा समाजाचा असून पीडिता महार आहे. अत्याचार करणाऱयाचे नाव व जात शालेय प्रमाणपत्रावरून काढून टाकावे व माझे नाव व जातीची नोंद करावी, अशी मागणी पीडितेने याचिकेद्वारे केली होती. न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य केली.
चॅरिटी नाही
एखाद्या महिलेला सिंगल मदरचा दर्जा देणे ही काही चॅरिटी नाही. हा त्या महिलेचा संविधानिक अधिकार आहे. सन्मानाने जगण्याचा तिचा हक्क आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
शालेय प्रमाणपत्रे खासगी नसतात
शालेय प्रमाणपत्र उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असतात. या प्रमाणपत्रांवर वडिलांचेच नाव हवे, अशी सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्रगत समाज बळजबरी करू शकत नाही
स्वतःला प्रगत म्हणणारा समाज एखाद्या मुलीवर वडिलांचे नाव व जात लावण्याची बळजबरी करू शकत नाही. कारण या मुलीचे वडील तिच्या आयुष्याचा भाग नव्हते. आई तिचा सांभाळ करत होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. एखादी व्यवस्था प्रमाण होऊ शकत नाही. मुळात व्यवस्था ही कल्याणकारी असावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
