मुंबई महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात काम करणाऱया 170 कर्मचाऱयांना खासगी कंत्राटदाराऐवजी थेट पालिकेच्या कंत्राटावर घेण्यात यावे, अशी मागणी शिवसेनतर्फे पालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
गेल्या 15 वर्षांपासून पालिकेच्या 26 प्रभागांतील नागरी सुविधा केंद्रात सुमारे 170 कर्मचारी काम करतायत. पालिकेने निविदा काढून हे काम खासगी कंत्राटदाराला दिले आहे. कंत्राटदारामार्फत या कर्मचाऱयांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यातील बहुतेक कर्मचारी मराठी असून हे कर्मचारी नागरी सुविधा केंद्रात जन्म-मृत्यू दाखला, प्रॉपर्टी टॅक्स, विविध परवाने देणे अशी कामे करतात. खासगी कंत्राट पद्धतीमुळे या कर्मचाऱयांचे मोठे नुकसान होत असून त्यांना कमी वेतनावर काम करावे लागतेय. त्यामुळे पालिकेच्या सर्व प्रभागांतील नागरी सुविधा केंद्रामधील या कर्मचाऱयांना खासगी कंत्राटदाराऐवजी थेट पालिकेच्या कंत्राटावर घेण्यात यावे, अशी मागणी विभागप्रमुख- आमदार महेश सावंत यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
सोयीसुविधांपासून कर्मचारी वंचित
नागरी सुविधा केंद्रातील या कर्मचाऱयांना खासगी कंत्राटदाराकडून अवघे 13 हजार रुपये वेतन देण्यात येते. गेली 12 वर्षे दिवाळीचा बोनस देण्यात आलेला नाही. कोरोना काळात काम करूनही कोविड भत्ता मिळालेला नाही. कर्मचाऱयांना मराठी सणांना व रविवारची सुट्टी मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर या कर्मचाऱयांना किमान 25 ते 30 हजार रुपये वेतन मिळावे, निविदेत असणारी कमाल वयोमर्यादा 40 ते 45 वरून 58 वर्षे करावी, रविवारची सुट्टी द्यावी अशा मागण्या आमदार महेश सावंत यांनी केल्या आहेत. कर्मचाऱयांच्या मागण्यांसाठी उपशाखाप्रमुख संतोष कांबळी, विधानसभा समन्वयक कैलास पाटीलदेखील पाठपुरावा करीत आहेत.
