महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या 300 एकर जागेवर सरकारच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ‘सेंट्रल पार्क’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या ठिकाणी क्रीडा सुविधा, पारंपरिक हिंदुस्थानी खेळ आणि पाच हजार वाहनांसाठी पार्किंग उभारण्यात येणार असल्याने बांधकाम होणारच आहे. या सुविधा ‘पार्क अपग्रेड’ म्हणून सादर केले असले तरी पुनर्विकासात पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार असल्याने मैदानाला धक्का पोहोचणार आहे. त्यामुळे महालक्ष्मी रेसकोर्सचा विकास रिअल इस्टेटच्या फायद्यासाठी केला जात असून या पुनर्विकासाविरोधात 102 आर्किटेक्ट, डिझायनर्स आणि शहरी नियोजक एकवटले आहेत.
‘मुंबई आर्किटेक्ट कलेक्टिव्ह’ अंतर्गत या 102 आर्किटेक्ट, नियोजकांनी पुनर्विकासाला विरोध करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना पत्र दिले आहे. भूमिगतसह कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामामुळे मोकळ्या जागेचे कायमस्वरूपी नुकसान होणार असल्याचे त्यांनी या पत्रातून निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यामुळे ही सार्वजनिक जागा नागरिकांना फिरण्यासाठी, व्यायामासाठीच मिळाली पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
असा आहे पर्यावरणाला धोका
रेसकोर्सची जागा ही नैसर्गिक सच्छिद्र पृष्टभाग असल्याने पाणी शोषण्यासाठी आणि पुराचा धोका कमी करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. या भूभागावर काँक्रिट टाकल्यास मैदानाचे नैसर्गिक स्वरूप राहणार नाही. पुनर्विकासात यामध्ये प्लस्टिकचे गवत आणून शोभा आणली जाईल.
भूमिगत पादचारी बोगद्यामुळे ट्रान्झिस्ट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट’ नियमानुसार आसपासच्या इमारतींचा एफएसआय वाढू शकतो. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ पार्क सुधारण्यासाठी नसून रीअल इस्टेटच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
मोकळ्या जागेत काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही
महालक्ष्मी रेसकोर्स मित्रांच्या आणि उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचा डाव भाजप-मिंधे सरकारचा डाव असल्याचा आरोप शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाला मुंबईकरांचाही विरोध आहे. आता वास्तुविशारदांनीदेखील महालक्ष्मीच्या काँक्रीटीकरणावर आवाज उठवला असून स्वार्थी लोकांच्या स्वप्नातील मुंबईच्या मोकळय़ा जागेतील काँक्रीटीकरण आम्ही होऊ देणार नाही, असा इशाराही आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे.
