दरमहा ५० हजार घरे सोलर स्वीकारत आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के आहे. महावितरणच्या नवीन धोरणामुळे महाराष्ट्रातील ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक पीएम सुर्यघर योजनेतील ग्राहक प्रभावित होणार आहेत. महावितरणच्या नवीन धोरणानुसार पीएम सुर्यघर योजनेत वर्षभराच्या युनिटपेक्षा अधिक युनिटची मागणी ग्राहक करू शकणार नाही. याचा तोटा नवीन घर बांधणाऱ्या ग्राहकाला होणार आहे. तसेच वीजेवरची नवीन उपकरणे खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाला होणार आहे. पीएम सुर्यघर योजनेतून जो ग्राहकाला जो लाभ मिळत होता त्याला बाधा येणार असल्याचे ऑल इंडिया रिनेव्हेबल एनर्जी असोसिएशनचे वसीम नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महावितरणने लागू केलेल्या एका मोठ्या धोरणात्मक बदलामुळे राज्यातील ६० टक्के पीएम सुर्यघर मधील निवासी ग्राहक संकटात सापडले आहेत, असा आरोप ऑल इंडिया रिनेव्हेबल एनर्जी असोसिएशनचे वसीम नाईक यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, जुन्या नियमांनुसार सुर्यघर योजनेतील ग्राहक वीज वापराच्या गरजेनुसार सौरवीजेची क्षमता खरेदी करू शकत होते. नव्या नियमानुसार मागील १२ महिन्याच्या सरासरी वीज वापरावर आधारित सौरऊर्जा क्षमता निश्चित केली जाणार आहे. या नव्या नियमामुळे ग्राहकाच्या मागणीवर विपरीत परिणाम होणार आहे, असे वसीम नाईक यांनी सांगितले. ग्राहकाने नवीन घर बांधले असेल तर त्याचा वीज वापराचा पूर्वइतिहास सापडत नाही. त्यामुळे अशा ग्राहकांना नव्या नियमाचा फटका बसणार आहे. हाऊसिंग सोसायट्यांनाही सौरवीज क्षमतेसाठी मागणी करताना अडचणी येत असल्याचे नाईक यांनी सांगितले. ग्राहकांना इच्छित सौरवीज क्षमता खरेदी करण्यापासून रोखले जात आहे, असा आरोप वसीम नाईक यांनी केला. हृषिकेश कोंडेकर यांनी महावितरणने केलेला हा बदल ग्राहकांसाठी तोट्याचा आणि महावितरणसाठी फायद्याचा असल्याचे सांगितले आहे. यावेळी चिन्मयी मेस्त्री,संजय वैशंपायन,मनोज हळदणकर, सैफान फोंडू, बिवलकर, शाकिब नाईक, शैलेश मंजले व इतर उपस्थित होते.
पोर्टलवर नवा नियम
पीएम सुर्यघर योजनेच्या संदर्भात महावितरणने कोणताही अधिकृत दस्तऐवज किंवा अधिकृत परिपत्रक न काढता हा नवीन बदल थेट पोर्टलवर लागू करण्यात आला आहे असे वसीम नाईक यांनी सांगितले.
