मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरकारी अधिकारी प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सरपंचांनाच सहा महिने प्रशासक कालावधीसाठी मुदत वाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण अधिसूचना आज जारी करण्यात आली. त्याचबरोबर मुदत संपलेल्या उपसरपंच आणि सदस्य मंडळालादेखील प्रशासकीय समिती म्हणून ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत ठेवले जाणार आहे. राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत 28 फेब्रुवारी रोजी संपणार आहे. त्यावर प्रशासक नेमण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामध्ये ग्रामपंचायतींवर सदस्य मंडळाची मुदत संपल्यानंतर सरकारी अधिकारी प्रशासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय रद्दबादल ठरवला होता. यावर आज ग्रामीण विकास विभागाने अधिसूचना काढली. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीचा पाच वर्षांचा कालावधी संपला तरी पुढील सहा महिन्यांत निवडणूक घ्यावी तोपर्यंत प्रशासक म्हणून विद्यमान सरपंच आणि प्रशासकीय समिती म्हणून उपसरपंच आणि सदस्य मंडळ कार्यरत राहील. सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक झाली तर नवीन पदाधिकारी पदावर येतील.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या सरकारी अधिकारी म्हणजेच ग्राम विस्तार अधिकाऱयांच्या नेमणूक रद्द करून ग्रामपंचायत कारभार पुन्हा मावळत्या सरपंच आणि उपसरपंच सदस्य यांच्या प्रशासकीय मंडळाकडे देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे आणि पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांनी सांगितले.
