महायुती सरकारने चालबाजी करत कंत्राटदारांना गंडवले आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने कंत्राटदारांचे 77 हजार 500 कोटी रुपये थकले आहेत. कंत्राटदारांच्या आत्महत्या, कंत्राटदार संघटनांची आंदोलने, विरोधी पक्षांनी केलेली टीका यानंतर सरकारने थकबाकीतील काही रक्कम देण्याचे जाहीर केले. चालान निघाले. बिलांचे चेकही सरकारने काढले, पण तिजोरीत पैसेच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव आता पुढे आले आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हजारो कोटी रुपये किमतीच्या विकास कामांची घोषणा करण्यात आली. सार्वजनकि बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंपदा, नगरविकास आदी विभागांच्या माध्यमांतून जवळपास 89 हजार कोटी रुपयांच्या विकास कामांची कंत्राटे देण्यात आली, पण त्यासाठीचा निधी कंत्राटदारांना देण्यातच आला नाही. कामे पूर्ण झाल्यावर कंत्राटदार आणि त्यांच्या संघटनांनी लावलेल्या तगाद्यानंतर प्रलंबित देयकांसाठी सरकारने निधी देऊ केला. त्यासाठीचे कागदोपत्री शासकीय आदेश निघाले. प्रत्यक्षात मात्र ज्या विभागाचे काम करण्यात आले त्या खात्यामध्ये पैसे नसतानाही चेक काढून शासकीय कंत्राटदारांची महायुती सरकारकडून दिशाभूल केली जात आहे.
चौदा महिन्यांत फक्त 11 हजार कोटी दिले
राज्यात मार्च 2025मध्ये सर्व विभागाकडील 89 हजार कोटी रकमेची देयके प्रलंबित होती. आता मार्च 2026 जवळ आला तरी अद्यापही 77500 कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. मागील 14 महिन्यांत फक्त 11000 कोटी रुपये म्हणजे 12 टक्के रक्कम वितरीत करण्यात येत आहे.
मार्च 2025मधील कंत्राटदारांची थकीत रक्कम
सार्वजनिक बांधकाम 22770 कोटी
ग्रामविकास विभाग 4700 कोटी
आमदार विशेष निधी 6900 कोटी
आदिवासी विकास कामे 5300 कोटी
डीपीडीसी कामे 3000 कोटी
जलसंधारण, जलसंपदा 11000 कोटी
जलजीवन मिशन 34000 कोटी
9 मार्चला मुंबईत कंत्राटदार संघटनांची बैठक
कंत्राटदारांनी केलेल्या कामाची देयके देण्यासाठी निधी उपलब्ध केला नाही. यामुळे मागील काही महिन्यांपासून विकास कामे ठप्प आहेत. अर्धवट स्थितीतील कामे करण्यास कोणीही तयार नाही. निधी उपलब्ध होत नसल्याने कंत्राटदार व त्यांच्याकडे कामे करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर कंत्राटदार संघटनांची राज्यस्तरीय बैठक 9 मार्च रोजी मुंबईत होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.
महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना व महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांची राज्यस्तरीय बैठक 9 मार्च 2026 रोजी मुंबईत होणार आहे. त्यात यासंदर्भात पुढील निर्णय घेतला जाईल. – मिलिंद भोसले, अध्यक्ष, कंत्राटदार महासंघ
अशी आहे प्रक्रिया
एखाद्या कामाला पैसे द्यायचे असतील तर शासन मंत्रालयातून ऑर्डर काढते. संबंधित विभागाच्या कामासाठी ठराविक रक्कम दिली जात आहे असे त्यात नमूद असते. त्यानंतर ती ऑर्डर नियोजन विभागात पाठवली जाते. नियोजन विभाग पुन्हा संबंधित विभागाच्या नावाने ऑर्डर काढून ती रक्कम घेऊन जावी असे कळवतो. नंतर संबंधित विभाग कोषागारात चालान भरते आणि ती रक्कम विभागात जमा होते.
चालान देऊन चार महिने उलटले
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने चालान देऊन चार महिने उलटले. मात्र पैसे अद्याप विभागाकडे आले नाहीत. कारण संबंधित खात्यात शासनाने पैसेच टाकलेले नाहीत असे दिसून आले आहे. त्यामुळे कंत्राटदार संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
