आगामी काळात केरळमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार असून या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. मंगळवारी राजधानी दिल्लीतील ‘सेवा तीर्थ’ येथे होणाऱ्या पहिल्या अधिकृत मंत्रिमंडळ बैठकीत केरळ राज्याचे अधिकृत नाव “केरळम” असे बदलण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकार मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सेवा तीर्थ’ या नवीन पीएमओ आणि मंत्रिमंडळ सचिवालयातील पहिल्यांदाच अधिकृत मंत्रिमंडळ बैठक होत आहे. या बैठकीमध्ये केरळ राज्याचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. केरळ विधानसभेने ऑगस्ट 2023 मध्ये राज्याचे नाव बदलण्यासाठी एकमताने ठराव मंजूर केला होता. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 3 अंतर्गत राज्याचे नाव बदलण्याची विनंती केंद्राला केली होती.
सुरुवातीला 2023 मध्ये मंजूर झालेला हा ठराव तांत्रिक कारणास्तव गृह मंत्रालयाने परत केला होता, त्यानंतर 2024 मध्ये सुधारित ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावावरील राजकीय एकमत देखील उल्लेखनीय आहे. जानेवारी 2026 मध्ये केरळ भाजप अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांनी मुख्यमंत्री पि. विजयन यांना पत्र लिहून पाठिंबा दर्शविला. आता विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार याला मंजुरी देण्याची शक्यता आहे.
…म्हणून केरळम् हवे
मल्याळम भाषेमध्ये राज्याचा उल्लेख ‘केरळम्’ असाच केला जातो. स्वातंत्र्यलढ्यापासूनच मल्याळम भाषिक समुदायासाठी ‘संयुक्त केरळम्’ची मागणी प्रलंबित होती. आता ही मागणी मान्य होताना दिसत आहे. संविधानाच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये राज्याचे नाव ‘केरळ’ असे नोंदवलेले आहे. केंद्राच्या मंजुरीनंतर यात सुधारणा करून सर्व अधिकृत भाषांमध्ये ‘केरळम्’ असे नामकरण केले जाईल.
भाजपची राजकीय खेळी
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भाजपने केरळचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची रणनीती आखली आहे. या निर्णयाचा निवडणुकीत फायदा उठवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलेली आहे.
