>> विकास मेश्राम
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करारावरून देशभरात तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. हा करार केवळ दोन देशांतील व्यापार वाढवण्याचा प्रयत्न नाही, तर तो भारतीय शेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लोकशाही प्रक्रिया आणि जागतिक राजकारण यांच्याशी थेट संबंधित आहे. मुक्त व्यापार करार ही संकल्पना ऐकायला आकर्षक वाटते, पण त्यामागील राजकीय अर्थशास्त्र आणि सामाजिक परिणाम अनेकदा असमान आणि विवादास्पद असतात. या करारामुळे कोणाला फायदा होणार आणि कोणाला त्याची किंमत चुकवावी लागणार? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या प्रारूपानंतर अनेक शेतकरी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकऱयांच्या चिंता केवळ सोयाबीन तेल, धान्य किंवा सफरचंदावरील आयात शुल्क सवलतीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर विश्वास, पारदर्शकता आणि भारतीय शेतीच्या भवितव्याशी संबंधित आहेत. सरकारकडून वारंवार आश्वासन दिले जात आहे की, शेती आणि दुग्ध उद्योग संरक्षित राहतील, परंतु कराराच्या मजपुरात अनेक कृषी आणि अन्न पदार्थांवरील शुल्क कमी करण्याची आणि गैर-शुल्क अडथळे हटवण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.
याआधी युरोपियन युनियन आणि न्यूझीलंडसोबत झालेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे स्वस्त आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आणि त्याचा फटका स्थानिक उत्पादकांना बसला. मुक्त व्यापार करारांचा इतिहास पाहिला, तर ते अनेकदा जागतिक व्यापाराच्या विस्तारासाठी महत्त्वाचे साधन ठरले आहेत. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) स्थापनेनंतर टॅरिफ कमी करणे, बाजारपेठा खुल्या करणे आणि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था निर्माण करणे हे जागतिक धोरण बनले, परंतु जागतिक दक्षिणेकडील अनेक देशांचा अनुभव असा आहे की, मुक्त व्यापार करारांचा लाभ मोठय़ा बहुराष्ट्रीय कंपन्या, निर्यातदार आणि प्रगत अर्थव्यवस्था यांना मिळतो, तर लहान शेतकरी, स्थानिक उद्योग आणि असंघटित कामगार वर्गावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. एफएओ आणि यूएनसीटीएच्या अभ्यासानुसार, अनेक विकासशील देशांमध्ये कृषी बाजार खुल्या केल्यानंतर ग्रामीण उत्पन्नातील असमानता वाढली आणि लहान शेतकऱयांचे उत्पन्न घटले. सफरचंद उद्योगाचे उदाहरण विशेष उल्लेखनीय आहे. हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये सफरचंद हे केवळ पीक नसून संपूर्ण पर्वतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. अमेरिकन सफरचंदांवरील आयात शुल्क कमी झाल्यास आणि किमान आयात मूल्य वाढवल्यास हे सफरचंद भारतीय प्रीमियम सफरचंदांच्या किमतीत बाजारात उपलब्ध होतील. परिणामी भारतीय ग्राहक समान किमतीत अधिक दर्जेदार आयातीत सफरचंदांना पसंती देतील आणि स्थानिक उत्पादकांचा बाजार हिस्सा घटेल. कोल्ड स्टोरेजमध्ये सफरचंद साठवणे तोटय़ाचे ठरू शकते आणि स्थानिक उद्योग संकटात सापडू शकतो.
सोयाबीन आणि धान्याच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. भारतात सोयाबीन उत्पादन प्रामुख्याने लहान आणि सीमांत शेतकऱयांद्वारे होते. एक एकर जमिनीत साधारणतः एक मेट्रिक टन सोयाबीन उत्पादन होते, तर अमेरिकेत जीएम सोयाबीनच्या माध्यमातून तीन मेट्रिक टनपर्यंत उत्पादन होते. ही उत्पादकतेची दरी भारतीय शेतकऱयांसाठी असमान स्पर्धा निर्माण करते. त्यातच अमेरिकन शेतकऱयांना मोठ्या प्रमाणावर सरकारी सबसिडी मिळते. अमेरिकन शेतकऱ्यांना दरवर्षी सरासरी 66 हजार डॉलर इतकी सबसिडी मिळते आणि 2026 साठी 12 अब्ज डॉलरचा विशेष सहाय्य कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. याच्या तुलनेत भारतीय शेतकऱयांना मिळणारी मदत मर्यादित आहे आणि अनेकदा एमएसपीपेक्षा 30 ते 40 टक्के कमी दरात उत्पादन विकावे लागते. अशा परिस्थितीत मुक्त व्यापार म्हणजे असमान मैदानावर खेळण्यासारखे आहे.
भारतीय शेती आधीच अनेक संकटांशी झुंज देत आहे. कर्जबाजारीपणा, हवामान बदल, वाढते उत्पादन खर्च, बाजारातील अस्थिरता आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. आर्थिक सहयोग व विकास संघटना ओईसीडीच्या अहवालानुसार 2000 ते 2025 या कालावधीत भारतीय शेतकऱयांना 111 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीत स्वस्त आयातीत उत्पादनांची लाट आली, तर स्थानिक बाजार कोसळण्याची शक्यता आहे. कापूस आयातीवरील शुल्क कमी केल्यानंतर देशांतर्गत किमती घसरल्याचे उदाहरण आहे, ज्यामुळे शेतकऱयांना मोठा फटका बसला. अन्न पदार्थांची आयात म्हणजे ग्रामीण रोजगाराची घट आणि बेरोजगारी वाढ, असे अर्थशास्त्रज्ञांचे मत आहे.
भारतासाठी शेती हे केवळ आर्थिक उत्पादनाचे क्षेत्र नाही, तर तो ग्रामीण रोजगाराचा मुख्य स्रोत, सामाजिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ आणि अन्न सुरक्षेचा कणा आहे. भारतात सुमारे 45 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे. ग्रामीण भारतात शेती आणि संबंधित क्षेत्रे मिळून सुमारे 18 टक्के योगदान देतात, परंतु रोजगारातील वाटा याहून अधिक आहे. त्यामुळे शेतीवर परिणाम करणारा कोणताही व्यापार करार हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक आणि राजकीय निर्णय ठरतो.
या करारामुळे जीएम पिकांचा प्रश्नही महत्त्वाचा ठरतो. अमेरिकन शेती मोठय़ा प्रमाणावर जीएम पिकांवर आधारित आहे. भारतात जीएम पिकांबाबत सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक चिंता आहेत. मुक्त व्यापारामुळे जीएम अन्न पदार्थांचा प्रवेश सुलभ झाल्यास अन्न सार्वभौमत्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. अन्न सार्वभौमत्व म्हणजे देशाचे स्वतःच्या अन्न प्रणालीवर नियंत्रण असणे. जर भारताचा अन्न बाजार बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि विदेशी उत्पादकांच्या ताब्यात गेला तर देशाची अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण स्वायत्तता धोक्यात येईल. जागतिक पातळीवर या कराराकडे नव्या व्यापार व्यवस्थेचा भाग म्हणून पाहिले जात आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा व्यापार धोरणांचा कल दबाव आणि शक्तीच्या वापरावर आधारित आहे. अनेक विश्लेषकांच्या मते हे जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांना छेद देणारे आहे. दबावाखाली देश झुकत असल्याने एक नवीन जागतिक व्यवस्था तयार होत आहे, जिथे शक्तिशाली देश नियम ठरवतात. विकासशील देशांसाठी हा प्रवाह धोकादायक आहे. शेवटी भारत-अमेरिका व्यापार करार हा दोन्ही देशांसाठी परस्पर लाभदायक आहे की, असमान सौदा कराराच्या संपूर्ण तपशिलावर अवलंबून आहे. योग्य सुरक्षा उपाय, सबसिडी सुधारणा, पायाभूत सुविधा आणि बाजार संरक्षण दिल्यास मुक्त व्यापार संधी ठरू शकते, परंतु बाजार पूर्णपणे उघडला गेला आणि स्थानिक शेतकऱयांना संरक्षण दिले गेले नाही तर हा करार ग्रामीण भारतासाठी ऐतिहासिक धोका ठरू शकतो. मुक्त व्यापाराचे फायदे शहरात दिसू शकतात, पण त्याची किंमत गावांनी मोजली तर विकासाची ही कथा अपूर्ण आणि अन्यायकारक ठरेल.
अमेरिकेसाठी भारतासोबतचा व्यापारी करार केवळ आर्थिक नसून राजकीयही आहे. अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि कृषी क्षेत्र हा अमेरिकन राजकारणातील प्रभावी घटक आहे. चीनसोबतच्या व्यापार युद्धामुळे अमेरिकन शेतकऱयांना मोठे नुकसान झाले आणि निर्यात बाजार घटला. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला नवीन बाजारपेठांची गरज आहे. भारत हा 140 कोटी लोकसंख्येचा विशाल बाजार असल्यामुळे अमेरिकेसाठी अत्यंत आकर्षक आहे. त्यामुळे भारताशी व्यापार करार हा अमेरिकन राजकीय रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. ग्रामीण अमेरिकेतील असंतोष कमी करणे आणि शेतकरी लॉबीला संतुष्ट करणे हे ट्रम्प प्रशासनासाठी राजकीयदृष्ट्या आवश्यक आहे. व्यापार करारांचा परिणाम देशांतर्गत कायद्यांइतकाच गंभीर असतो. कारण ते लाखो लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करतात. त्यामुळे संसदीय चर्चा, सार्वजनिक सल्लामसलत आणि प्रभावी मूल्यांकन आवश्यक आहे.
