सार्वत्रिक निवडणुका डोळय़ांसमोर ठेवत प्रत्येक अधिवेशनात हजारो कोटी रुपयांच्या विक्रमी पुरवणी मागण्या सादर करण्याची परंपरा महायुती सरकारमध्ये झाली होती. पण वित्त मंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आर्थिक बेशिस्तीला वेसण घातली आहे. आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 11 हजार 995 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. हिवाळी अधिवेशनाच्या तुलनेत पुरवणी मागण्यांमध्ये 64 हजार कोटींची घट झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधान परिषदेत सन 2025-26 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आज सादर झालेल्या पुरवणी मागण्यांपैकी 1 हजार 67 कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर 9 हजार 322 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांमुळे राज्य सरकारवर 4 हजार 699 कोटी रुपयांचा निव्वळ भार येणार आहे. त्यामुळे सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात पुरवणी मागणीच्या माध्यमातून अर्थसंकल्पीय बाह्य खर्चाचा एकूण आकडा 1 लाख 45 हजार कोटींवर पोहचला आहे. या मागण्यांवर येत्या 26 आणि 27 फेब्रुवारी रोजी चर्चा होणार आहे.
पुरवणी मागणीत सौर कृषीकंप योजनेसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून मिळणाऱ्या कर्जाची रक्कम महावितरण कंपनीला हस्तांतरित करण्यासाठी 4 हजार 792 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील कृषिकंप, यंत्रमाग आणि वस्त्राsद्योग ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात सवलत देण्यासाठी 3 हजार 112 कोटी, जलजीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत केंद्र हिश्श्यासाठी 1 हजार 431 कोटी रुपये पुरवणी मागणीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत लघु, मध्यम आणि मोठय़ा उद्योग घटक तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहन रक्कम म्हणून 803 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत विविध महामंडळे, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राज्यातील आरोग्य संस्था आणि रुग्णालयांची बांधकामे, हायब्रीड ऍन्युटीच्या माध्यमातून बांधण्यात येणारे रस्ते, पूल, शिवभोजन योजना, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना यांच्यासाठी पुरवणी मागणीत एक हजार रुपयांची लाक्षणिक तरतूद करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय पुरवणी मागण्या
उद्योग, ऊर्जा, कामगार 9 हजार 907 कोटी रु.
पाणी पुरवठा, स्वच्छता 1 हजार 431 कोटी रु.
जलसंपदा 222 कोटी रु.
महसूल आणि वने 152 कोटी रु.
नियोजन 80 कोटी रु.
ग्रामविकास 71 कोटी रु.
