महापालिकेच्या तिजोरीवर डोळा असलेल्या भाजपने मुंबईत सत्ता येताच डाव साधला आहे. शिवसेनेच्या कार्यकाळात महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झालेल्या मुदत ठेवींवर दरोडा टाकण्यात आला आहे. विकास प्रकल्प निधीच्या नावाखाली पालिकेच्या तब्बल 36 हजार कोटींच्या ठेवी मोडण्याचा घाट भाजपने घातला आहे. इतकेच नव्हे तर निधी उभारण्यासाठी मुंबईतील मोक्याचे भूखंड भाडेतत्त्वावर दिले जाणार असून ग्रीन बाँडही काढले जाणार आहेत. मुंबई महापालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पातून आज हे स्पष्ट झाले. महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज आर्थिक वर्ष 2026-27 चा तब्बल 80,952 कोटींचा अर्थसंकल्प मांडला. गेल्या वर्षी 74,427.41 कोटी रुपये असलेला अर्थसंकल्पाचा आकार 6,525 कोटींनी वाढला आहे. हा अर्थसंकल्प 89.84 कोटी रुपये शिलकीचा दाखवताना दुसरीकडे सत्ताधाऱयांनी ठेवींना हात घातला आहे.
शिवसेनेची सत्ता असताना ठेवी 92 हजार कोटींपर्यंत गेल्या होत्या. मागच्या चार वर्षांत वेळोवेळी ठेवी मोडण्यात आल्याने ठेवींचा आकडा सुमारे 81 हजार कोटींवर आला होता. आता त्यातील 36 हजार कोटींच्या ठेवी पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध राखीव निधी म्हणून वेगळ्या काढण्यात आल्या आहेत. त्यातील 13,765 कोटींच्या ठेवी लगेचच मोडल्या जाणार आहेत. पालिकेची देणी एकूण अर्थसंकल्पाच्या तिप्पट होऊन 2.44 लाख कोटींवर गेली आहेत.
आयुक्त म्हणतात, गरज पडेल तेव्हाच ठेवी मोडू!
81,449 कोटी रुपयांच्या ठेवींपैकी 36,623 कोटी रुपयांच्या ठेवी मोडण्याचे महापालिकेने प्रस्तावित केले आहे. यावर आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले की, गरज पडली तरच ठेवी वापरल्या जातात. महसूल प्राप्त झाला तर ठेवींची गरज पडत नाही. राखीव निधी हा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी वापरला जातो. ठेवीचे प्रमाण कमी-जास्त होत राहते. पालिकेने कॅपिटल मार्पेटमध्ये भांडवलाचा विचार केला नाही.
मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी 4,248 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळांसाठी 3.87 कोटींची तरतूद आहे, मात्र बंद पडणाऱ्या मराठी शाळा वाचवण्यासाठी किंवा विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना अर्थसंकल्पात सुचवण्यात आलेली नाही. त्यासाठी कुठलीही वेगळी तरतूद करण्यात आलेली नाही.
