महिलांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळणार, कायदा बनवण्यासाठी समिती नेमणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सुट्टी देण्यात यावी अशी मागणी विधानसभेत आज लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेदरम्यान आमदारांनी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेल्या निकालाची माहिती घेऊन अभ्यास करण्यासाठी समिती नियुक्त केली जाईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

विधानसभेत जितेंद्र आव्हाड, हेमंत ओगले, अमित देशमुख, रोहित पवार आदी सदस्यांनी विधानसभा राज्यातील कन्या जननदर आणि एक हजार पुरुषांमागे मुलींचे प्रमाण 870 ते 894 इतकेच असल्याची धक्कादायक बाब उघड केली. दोन्ही बाजूच्या अनेक सदस्यांनी या चर्चेत भाग घेऊन स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची आग्रही मागणी केली.

दोषी डॉक्टरांना मोक्का लावा

स्त्रीभ्रूण हत्या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या डॉक्टरांना मोक्का लावा अशी मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. तर भाजप आमदार प्रशांत बंब यांनी अशा डॉक्टरांवर हत्येचा गुन्हा नोंदवला जावा असा आग्रह धरला. काँग्रेसचे नितीन राऊत यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने गर्भलिंग चाचण्या होत असून अशा अधिकाऱ्यांना शोधून कारवाई करा, अशी मागणी केली. आतापर्यंत अशा किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

स्त्रीभ्रूण हत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या लक्षवेधीला उत्तर दिले. ते म्हणाले की, राज्यात आणि सीमावर्ती भागात स्त्रीभ्रूण हत्येच्या घटना रोखण्यासाठी सध्या असलेल्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल आणि जे डॉक्टर्स याप्रकरणी दोषी आढळले त्यांची सनद रद्द करण्यासाठी मेडिकल कौन्सिलकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे उत्तर आबिटकर यांनी दिले. 627 प्रकरणांत 129 जणांना शिक्षा झाली आहे. अनेकांची सनद रद्द झाली आहे. दर महिन्याला तपासणी केली जाते. राज्यातील लातूर, वर्धा, गडचिरोली, गोंदिया जिह्यात मुली जन्मप्रमाण पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, असे त्यांनी सांगितले.