सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एनसीईआरटीच्या आठवीच्या पुस्तकाच्या पुढील प्रकाशनावर तसेच छपाई किंवा डिजिटल प्रसार करण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आणि केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला. आठवीच्या पुस्तकात ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयावरील प्रकरण समाविष्ट केले आहे. त्यावरून मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. सरन्यायाधीश सुर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आणि केंद्र सरकारसह एनसीईआरटीला कडक शब्दांत फटकारले. गुरुवारी सलग दुसर्या दिवशी न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली आणि प्रश्नांचा भडिमार करीत कारवाईचा इशारा दिला. चुकीला माफी नाही, दोषींची नावे सांगा, आम्ही कारवाई करतो, अशी कठोर शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारला ठणकावले.
एनसीईआरटीने न्यायव्यवस्थेवर हल्ला केला असून न्यायव्यवस्था रक्तबंबाळ झाली आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी ताशेरे ओढले. या प्रकरणात तातडीने न्यायालयीन हस्तक्षेप आवश्यक असून हे टीका दडपण्याच्या इच्छेतून नाही तर शिक्षणाची अखंडता राखण्यासाठी असल्याचे सरन्यायधीश म्हणाले. ज्या वयात विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक जीवन आणि संस्थात्मक संरचनांचे बारकावे समजू लागतात, त्या वयात एकतर्फी वक्तव्ये समोर आल्यास मूलभूत गैरसमज निर्माण होतात. यामुळे त्यांना न्यायपालिकेची जबाबदारी समजण्यापासून रोखले जाते, असे सरन्यायधीश म्हणाले. तसेच हे प्रकरण बंद करणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने माफी स्वीकारण्यास नकार देत एनसीईआरटीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीईआरटीला केंद्र आणि राज्य सरकारला मदतीला घेऊन पुस्तकाच्या सर्व कॉपी परत मिळवण्याचे, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरूनही प्रती तात्काळ काढून टाकत दोन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.
