राज्यातील मालवाहतूकदारांनी ई-चलन प्रणालीविरोधात 5 मार्चपासून बेमुदत संपावर जात ‘चक्का जाम’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या आंदोलनात ट्रक, टेम्पो, खासगी वाहतूक कंपन्या, रिक्षा, टॅक्सी, शालेय बस सहभागी होणार आहेत. केंद्र सरकारने जानेकारी 2026 मध्ये सुधारणा करून 45 दिवसांपर्यंत दंड न भरल्यास काहनाचे कामकाज थांबकून वाहन जप्त करण्याची तरतूद केली आहे. त्यात जनतेला न्यायालयात प्रकरण चालविण्याचा हक्क पूर्णपणे काढून घेतला आहे. ई-चलन यंत्रणा जनतेवर व वाहनधारकांवर जबरदस्तीने लादून खोटे गुन्हे दाखल करून जबरदस्तीने दंड वसूल करण्यात येत असल्याचे महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स ऍक्शन कमिटीचे म्हणणे आहे.
