प्रशासक सरपंचांचे आर्थिक अधिकार गोठवले, आता 28 मार्चला होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अहिल्यानगर जिह्यातील 753 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले सरपंच व प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांना आर्थिक निर्णय घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने पुढील आदेश येईपर्यंत मनाई केली आहे. जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद भंडारी यांनीही या माहितीला दुजोरा दिला आहे. आता याबाबत पुढील सुनावणी 28 मार्चला ठेवण्यात आली आहे. संगमनेर तालुक्यातील चंदनापुरी येथील विजय राहणे यांनी याबाबत न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्यातील काही जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींच्या निवडणुका आरक्षण ओलांडल्याने न्यायालयीन खटल्यातून प्रलंबित आहेत. त्याचाच परिणाम होऊन राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही राज्य सरकारने लांबणीवर टाकल्या आहेत. निवडणुका लांबणीवर पडलेल्या ग्रामपंचायतींची राज्यातील संख्या सुमारे 14 हजारांवर आहे.

अहिल्यानगर जिह्यात 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी मुदत संपलेल्या 116 ग्रामपंचायतींवर अधिकाऱयांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2026 दरम्यान विविध टप्प्यांवर मुदत संपणाऱया 753 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश राज्य सरकारने 23 जानेवारीला काढले होते. त्यानुसार अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद भंडारी यांनी 10 फेब्रुवारीला अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश दिले. या प्रशासकांनी सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने प्रशासक नियुक्तीस स्थगिती दिली. त्यामुळे जिह्यातील 753 ग्रामपंचायतींवर लोकनियुक्त मंडळही नव्हते आणि प्रशासकही नियुक्त नव्हता. या ग्रामपंचायतीचा कारभार त्रिशंकू अवस्थेमुळे ठप्प झाला होता.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुन्हा सुधारित आदेश काढत या ग्रामपंचायतींवर सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचे तसेच ग्रामपंचायत सदस्य मंडळाला प्रशासक समिती म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश काढले. या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल झाल्या. त्याची एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली.

या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून उच्च न्यायालयाने प्रशासक व त्यांच्या समितीस आर्थिक निर्णय घेण्यास तूर्त मनाई केली आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हितेन वेनेगावकर व न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांनी हा आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी 28 मार्चला होणार आहे.

तालुकानिहाय ग्रामपंचायती

अकोले 51, संगमनेर 94, श्रीरामपूर 27, कोपरगाव 29, राहाता 25, राहुरी 44, नेवासा 59, शेवगाव 48, पाथर्डी 77, जामखेड 49, श्रीगोंदे 59, कर्जत 54, पारनेर 87 व अहिल्यानगर 57.