अलिबाग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नव्या धोरणानुसार। रायगड जिल्हा परिषदेत पाच ते सहा जणांना स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी मिळणार आहे. पनवेल पंचायत समितीमध्ये तीन तर उर्वरित पंचायत समित्यांमध्ये प्रत्येकी दोन स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. त्यामुळे रायगड झेडपीवर विविध पंचायत समित्यांमध्ये कोणाची वर्णी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून इच्छुकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येदेखील स्वीकृत सदस्य नेमण्याच्या प्रस्तावाला गुरुवारी विधान भवनात पार पडलेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आला. सरकारच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के, तर पंचायत समित्यांमध्ये साधारण एकूण सदस्य संख्येच्या २० टक्के स्वीकृत सदस्य असतील. यात किमान दोन आणि कमाल चार स्वीकृत सदस्य असणार आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेचे एकूण ५९ नवनिर्वाचित सदस्य आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार १० टक्के म्हणजे पाच ते सहा स्वीकृत सदस्य नेमता येणार आहेत. पंचायत समित्यांच्या विचार केला तर पनवेल पंचायत समितीमध्ये सर्वाधिक १६ सदस्य असल्याने तेथे तीन स्वीकृत सदस्य नेमले जाऊ शकतात. उर्वरित पंचायत समित्यांची सदस्य संख्या १२ आणि त्यापेक्षा कमी आहे त्यामुळे तेथील स्वीकृत सदस्यांची संख्या दोन असेल.
बदललेले आरक्षण तसेच काही तांत्रिक कारणामुळे अनेकांना निवडणूक लढवता आली नाही, तर काही जणांचा दारुण पराभव झाल्याने त्यांचे स्वप्न अधुरे राहिल्याने ‘स्वीकृत’ होण्यासाठी मोर्चेबांधणीला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतींची निवड झाल्यानंतर हे स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या पक्षाला किती जागा?
रायगड जिल्हा परिषदेत एकूण सदस्य संख्या ५९ असून येथे पाच ते सहा स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. पक्षीय बलाबलनुसार शिंदे गटाचे २१ सदस्य असून त्यांना दोन जागा, तसेच भाजप १५ व राष्ट्रवादी अजित पवार गट १६ असे ३१ सदस्य असून दोघांची युती असल्याने त्यांच्या वाटेला तीन स्वीकृत सदस्य येणार आहेत, तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला एक स्वीकृत सदस्य मिळण्याची शक्यता आहे.
