दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 जणांची कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला सीबीआयने (CBI) दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या ‘डिस्चार्ज ऑर्डर’वर तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. यामुळे तूर्तास केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सीबीआयची बाजू मांडली. यावेळी ते म्हणाले की, हा घोटाळा देशाच्या राजधानीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या घोटाळ्यांपैकी एक असून ती राष्ट्रासाठी शरमेची बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. विशिष्ट व्यापाऱ्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक असे धोरण लागू करण्यात आले. ही लाचेची रक्कम हवाल्याच्या माध्यमातून फिरवण्यात आल्याचा खळबळजनक दावाही मेहता यांनी यावेळी केला.
दरम्यान या प्रकरणाचा परिणाम ईडीच्या (ED) चौकशीवर होऊ शकतो, अशी भीती सॉलिसिटर जनरल यांनी व्यक्त केली होती. याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत सीबीआयच्या या याचिकेवर अंतिम निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाने ईडी प्रकरणातील सुनावणी लांबणीवर टाकावी. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आणि हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Breaking – दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांची निर्दोष मुक्तता
