राज्यात सुमारे 65 हजार सरकारी शाळा असून जवळपास 14 हजार शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या 20 पेक्षा कमी आहे. काही ठिकाणी समूह शाळांची मागणी होत असली तरी विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषदेत सदस्य जयंत आसगावकर यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर बोलत होते. यावेळी सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, किरण सरनाईक, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर अडबाले, विक्रम काळे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.
15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता देण्यात आली असून त्यानुसार काही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेतही मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 च्या तरतुदींशी ही प्रक्रिया सुसंगत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही शिक्षक अतिरिक्त ठरल्यास त्यांचे योग्य त्या ठिकाणी समायोजन करण्यात येईल आणि कोणतीही शाळा शिक्षकांविना राहणार नाही, असे पंकज भोयर यांनी सांगितले.
- दुर्गम व डोंगराळ भागातील शाळांसाठी संच मान्यतेमध्ये आवश्यक शिथिलता देण्याचा विचार केला जात आहे. तसेच यावर्षी संच मान्यतेसाठी विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येचा आधार 30 सप्टेंबरऐवजी 20 ऑक्टोबर 2025 ही तारीख ग्राह्य धरण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांप्रमाणे 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या खासगी अनुदानित शाळांनाही किमान एक शिक्षक देण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले.
