महिला आयोगाला जो निधी दिला जातो त्याचा स्वायत्त अधिकार आयोगाला देण्याची गरज आहे. पण महिला आयोगातील महिला आयोगाच्या अध्यक्षा आणि सदस्यांनी पाठवलेली फाईल मंत्रालयात पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये उबवण्यासाठी पाठवली जाते. फाईल उबवण्याचा कार्यक्रम बंद झाला पाहिजे, अशा शब्दात भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सरकारी कार्यपद्धतीवर चौफेर टीकास्त्र सोडले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचे निवारण जलदगतीने करण्याबाबत सुधीर मुनगंटीवार यांना तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावरील चर्चेत भाग घेताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारी यंत्रणेवर तोफ डागली. महिला आयोगाला किती निधी दिला जातो आणि किती निधी वितरित केला जातो अशी विचारणा केली. महिला आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींच्या संदर्भात सल्ला करण्यासाठी केवळ तीन समुपदेशक असल्यामुळे तक्रारींचे निवारण होण्यास वेळ लागत आहे. तक्रार निवारणाचा कालावधी मोठा आहे. तक्रार निवारण योग्य वेळेत न झाल्याने आत्महत्येचे प्रमाण वाढत आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
महिला आयोगाला निधी अपुरा
महिला आयोगाला कशा प्रकारे निधी अपुरा दिला जातो, याची आकडेवारीच यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जयंत पाटील यांनी सादर केली. 2023-24 मध्ये 15 कोटी 8 लाख रुपयांच्या खर्चाची महिला आयोगाची मागणी होती. तेव्हा 4 कोटी 63 लाख रुपये दिले. 2024-25 मध्ये 18 कोटी 28 लाख रुपये खर्च होता त्यावर 5 कोटी 93 लाख रुपये दिले आणि 2025-26 मध्ये 18 कोटी 9 लाख रुपयांची खर्चाची मागणी होती. तेव्हा 6 कोटी 71 लाख रुपये दिले याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या चर्चेला उत्तर देताना महिला व बालविकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या की, आयोगास मागणीनुसार दरवर्षी निधी वाढवून दिला जात असून या वर्षी 18 कोटी 35 लाखांची तरतूद करण्यात येत आहे. राज्य महिला आयोगाच्या मागणीनुसार शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून दिला जातो. निधीची कमतरता भासू दिली जात नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
