एशियाटिक सोसायटीच्या 14 मार्च रोजी होणाऱया व्यवस्थापकीय मंडळाच्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी काल स्थगिती दिली. मतदान सुरू होण्याच्या अवघ्या 16 तास आधी ही स्थगिती देण्यात आली. तसेच यापूर्वी 8 नोव्हेंबर 2025 रोजी निश्चित केलेल्या निवडणुकाही पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. शेवटच्या क्षणी वारंवार होणाऱया हस्तक्षेपाचा हा प्रकार म्हणजे संस्थात्मक स्वायत्ततेवर घाला असल्याची टीका कुमार केतकर पॅनेलने आज केली.
कुमार केतकर पॅनलच्या सदस्यांनी आज दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास एशियाटिक सोसायटीच्या आवारात बैठक घेतली. या बैठकीत सदस्यांनी एकमताने संस्थेच्या स्वायत्ततेचे रक्षण करण्यासाठी लढा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशात 27 सप्टेंबर 2025 नंतरच्या छाननी प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र असे मुद्दे अनेक महिने उलटून गेल्यानंतर मतदानाच्या पूर्वसंध्येलाच का उपस्थित होतात, असा सवाल पॅनेलने केला. धर्मादाय आयुक्तांचा आदेश शुक्रवारी संध्याकाळी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला. त्यामुळे संबंधित पक्षांना तो वाचण्याची, समजून घेण्याची आणि त्यावर आपली बाजू मांडण्याची कोणतीही वास्तविक संधी मिळाली नाही यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन
धर्मादाय आयुक्तांच्या या हस्तक्षेपाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 7 नोव्हेंबर रोजीच्या आदेशाचेही उल्लंघन केले आहे. हा आदेश मा. न्या. रेवती ढेरे यांच्या खंडपीठाने दिलेला आहे. अनुच्छेद 41(अ) अंतर्गत आणि त्या आदेशाने स्थापित केलेल्या कायदेशीर स्थितीनुसार, निवडणूक प्रक्रिया एकदा औपचारिकरीत्या सुरू झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्तांना हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. एशियाटिक सोसायटीची निवडणूक प्रक्रिया विधिवत सुरू झाली होती. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांचा स्थगिती आदेश केवळ अयोग्य नाही, तर तो कायदेशीरदृष्टय़ाही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाशी विसंगत आहे, असे मत कुमार केतकर पॅनेलने मांडले.
