बोगस शालार्थ प्रकरण उद्भवू नये, यासाठी चालू आर्थिक वर्षापासून शालार्थ प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, हे बदल मार्च 2026 च्या वेतन देयकांपासून अमलात येणार असल्याची माहिती वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी दिली आहे. याबाबत जिल्ह्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्राचार्य तसेच माध्यमिक शाळांचे मुख्याध्यापक यांना सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील शाळांमध्ये वेतन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व अचूक करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून शालार्थ प्रणालीमध्ये विविध तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी काही आवश्यक बाबींची पूर्तता करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांचे पालन न केल्यास मार्च 2026 पासून संबंधित शाळांचे वेतन देयक प्रणालीमध्ये जनरेट होणार नाही तसेच ते पुढे फॉरवर्डही करता येणार नाही.
या बदलांनुसार प्रत्येक कनिष्ठ महाविद्यालयाने प्राचार्यांची तर माध्यमिक शाळांनी मुख्याध्यापकांची शालार्थ प्रणालीमध्ये स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक आहे. प्रभारी प्राचार्य किंवा प्रभारी मुख्याध्यापक असल्यास त्यांचीही नोंद प्रणालीमध्ये करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच प्रत्येक शाळेचा यू-डायस कोड शालार्थ प्रणालीशी मॅप करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एका संस्थेच्या दोन शाळांना एकाच यू-डायस कोडचा वापर करता येणार नाही. अशा प्रकारचे मॅपिंग आढळल्यास संबंधित शाळेचे वेतन देयक प्रणालीमध्ये जनरेट होणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे.
याशिवाय शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादादेखील प्रणालीद्वारे तपासली जाणार आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी किंवा 60 वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास त्या कर्मचाऱ्याला प्रणालीमधून डिटॅच करणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वरील सर्व बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच मार्च 2026 चे वेतन देयक शालार्थ प्रणालीमध्ये जनरेट व फॉरवर्ड होणार आहे. त्यामुळे सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापकांनी शालार्थ प्रणालीच्या डॅशबोर्डवर उपलब्ध असलेले मॅन्युअल काळजीपूर्वक अभ्यासून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करावी, असे आवाहन अधीक्षक सुनील शिखरे यांनी केले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत, म्हणजेच प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला होण्यासाठी संबंधित शाळांनी या सूचनांचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
शालार्थमधील बदल
शाळा व महाविद्यालयांनी प्राचार्य व मुख्याध्यापक यांची नोंदणी करणे बंधनकारक
शालार्थमध्ये शाळेचा यू-डायस कोड मॅपिंग करणे
एकच यू-डायस कोड एकाच संस्थेच्या दोन शाळांना मॅप करता येणार नाही
शालार्थमध्ये कर्मचाऱ्याचे वय 18 पेक्षा कमी किंवा 60 पेक्षा जास्त असणार नाही
शालार्थ प्रणालीमध्ये शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण असणे आवश्यक
