इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमती वाढल्या असून, त्याचा परिणाम विमान भाड्यांवर झाला आहे. इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे केंद्र सरकारने मोठी निर्णय घेत विमान कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमान भाड्यावरील निर्बंध तात्पुरते हटवत विमान कंपन्यांना दरवाढीची मुभा दिली आहे. यामुळे आता विमान कंपन्यांना मागणी आणि वाढत्या खर्चानुसार तिकीट दर ठरवण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळणार आहे. मात्र देशांतर्गत विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
डिसेंबर 2025 मध्ये इंडिगोसह अन्य कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणे रद्द केल्यामुळे तिकिटांच्या दरात असामान्य वाढ झाली होती. यामुळे प्रवाशांची लूट थांबवण्यासाठी सरकारने भाड्याची कमाल मर्यादा निश्चित केली होती. मात्र, सरकारने आता हे निर्बंध उठवले आहेत.
इंधनाचे वाढते दर आणि जागतिक तणावामुळे वाढलेला परिचालन खर्च यामुळे विमान कंपन्या आर्थिक दबावाखाली होत्या. यामुळे फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाईन्सने विमान भाड्यावरील निर्बंध हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हे निर्बँध तात्पुरते हटवले असले तरी प्रवाशांची लूट सहन करणार नाही. सणसुद
भाडे नियंत्रण हटवले असले तरी, प्रवाशांची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा उड्डाणांमध्ये व्यत्यय आल्यास होणारी अवाजवी भाडेवाढ केली तर सरकार पुन्हा हस्तक्षेप करेल आणि भाडे मर्यादा लागून करेल, असे नागरी उड्डाण मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
सरकारने निर्बँध हटवल्यामुळे आता विमान कंपन्या मागणीनुसार तिकीट दर कमी-अधिक करू शकतील. ऐनवेळी तिकीट बुक करणाऱ्यांना किंवा गर्दीच्या हंगामात प्रवास करणाऱ्यांना तिकिटासाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागतील.
