अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्ध आणि आखाती देशांमधील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सतर्क आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ऊर्जा, पेट्रोलियम, वीज आणि खत क्षेत्रांचा आढावा घेण्यात आला. देशात ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी कायम ठेवण्यासाठी परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या ७ लोक कल्याण मार्ग येथील शासकीय निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक झाली. त्यात आखाती देशातील सध्याच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गॅस, ऊर्जा आणि खत क्षेत्रांशी संबंधित परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. तेल, गॅस आणि खतांसह सर्व अत्यावश्यक वस्तूंचा देशाला अखंड पुरवठा सुनिश्चित करणे, हा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे.
मध्य पूर्वेतील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, तेल, गॅस आणि खतांचा अखंड पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी सरकार आधीच सक्रिय पावले उचलत आहे. १२ मार्च रोजी पंतप्रधान मोदींनी सांगितले की, मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. ते पुढे म्हणाले की, ही देशातील लोकांच्या संयम आणि समजूतदारपणाचीही परीक्षा आहे. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या आव्हानाचा सामना शांतता, संयम आणि जनजागृतीने केला पाहिजे.
पंतप्रधान मोदींनी हेही स्पष्ट केले की, त्यांचे सरकार जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर करण्यासाठी सातत्याने काम करत आहे. ते म्हणाले, “पुरवठा साखळीतील व्यत्यय दूर केले जातील याची खात्री करण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. इराणच्या नियंत्रणाखाली असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी हा एक महत्त्वाचा सागरी मार्ग आहे, जिथून जगातील सुमारे २०% ऊर्जा पुरवठा होतो. संघर्षानंतर, सागरी वाहतुकीवर गंभीर निर्बंध आले आहेत, त्यामुळे हिंदुस्थानसह अनेक देशांच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात (UAE), कतार, बहरीन, कुवेत, जॉर्डन, फ्रान्स, मलेशिया, इस्रायल आणि इराणच्या नेत्यांशी फोनवर संवाद साधला आहे.
सरकारी निवेदनानुसार, घरगुती एलपीजी पुरवठा सध्या पूर्णपणे सामान्य आहे. देशात कुठेही गॅसची कमतरता (ड्राय-आऊट) नाही आणि वितरण सामान्यपणे सुरू आहे. बहुतेक वितरण डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) द्वारे केले जात आहे आणि पॅनिक बुकिंगमध्ये घट झाली आहे. व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत, सरकारने वाटपात सातत्याने वाढ केली आहे. एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी देशभरात सातत्याने छापे टाकले जात आहेत.
