सात वर्षांच्या चिमुरडीवर बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केल्याप्रकरणी आरोपीची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने रद्द केली. आरोपीला योग्य कायदेशीर मदत न मिळाल्याने हा खटला निष्पक्षपणे चालला नाही, असे निरीक्षण नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. याच पार्श्वभूमीवर संपूर्ण खटला नव्याने चालवण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने दिल्यामुळे सरकारी पक्षाला मोठा झटका बसला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील वणी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 24 एप्रिल 2017 रोजी एका 7 वर्षांच्या बालिकेचा मृतदेह आरोपी विलास महालेच्या घरात आढळला होता. तंबाखू आणण्याच्या बहाण्याने आरोपीने मुलीला बोलावले आणि नंतर तिच्यावर बलात्कार करून वायरने गळा आवळून तिची हत्या केल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने 15 मे 2019 रोजी हे ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ प्रकरण मानून आरोपीला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या निकालावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल म्हणजे ‘न्यायाचा गर्भपात’ संबोधत त्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला.
खटल्यातील महत्त्वाच्या साक्षीदारांची उलटतपासणी सुरू असताना आरोपीकडे कोणताही वकील उपलब्ध नव्हता. ही कायदेशीर प्रक्रियेतील गंभीर विसंगती असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीने कायदेशीर मदतीसाठी अर्ज केला होता, परंतु अनेक महिने त्याला वकील पुरवण्यात आला नाही. अशा परिस्थितीत फाशीची शिक्षा कायम ठेवता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
