एअरलाइन कंपन्यांनी इंधन दरवाढीच्या नावाखाली आधीच विमान प्रवास महाग केलेला असताना आता विमान कंपन्यांना विमानातील सीटच्या जागेनुसार, पैसे आकारण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने एअर लाइन्सला विमानातील 60 टक्के जागा अतिरिक्त शुल्क न घेता निवडण्याची परवानगी देणारा निर्णय तूर्तास थांबवला आहे. हा नियम 20 एप्रिलपासून लागू केला जाणार होता. परंतु, एअर लाइन कंपन्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेत पुढील आदेश येईपर्यंत याला स्थगिती दिली आहे, असे सांगितले आहे.
नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने 15 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 18 मार्च रोजी एक निर्णय जाहीर करून जीडीसीएला निर्देश दिले होते की, कोणत्याही विमानात सीट निवडण्यासाठी किमान 60 टक्के जागा विमान भाडे सोडून अतिरिक्त शुल्क न घेता प्रवाशांना उपलब्ध करून द्याव्यात. बाकीच्या 40 टक्के जागांवर अतिरिक्त शुल्क घेण्याची मुभा विमान कंपन्यांना देण्यात आली होती. परंतु आता या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे. या मुद्दय़ाच्या पुनरावलोकनादरम्यान फेडरेशन ऑफ इंडियन एअर लाइन्सकडून आक्षेप पाठवण्यात आले. यामध्ये ऑपरेशनल परिणाम, भाडय़ावर परिणाम आणि सध्याच्या अनियंत्रित भाडे प्रणालीशी सुसंगतता यांसारखे मुद्दे उपस्थित केले.
फक्त 20 टक्के जागाच अतिरिक्त शुल्काविना
सध्याच्या नियमानुसार, प्रवाशांना केवळ 20 टक्के जागा अतिरिक्त शुल्क न देता बुक करता येऊ शकतात. तर उर्वरित जागांसाठी कंपन्या ‘प्रेफर्ड सीट’च्या नावाखाली मोठी रक्कम वसूल करतात. एका अहवालानुसार, सध्या एअर लाइन्स पसंतीच्या जागा निवडण्यासाठी 500 रुपये ते 3 हजार रुपयांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क आकारतात. डीजीसीएच्या 15 दिवसांपूर्वीच्या आदेशात म्हटले होते की, प्रत्येक विमानात 60 टक्के जागा अशा असाव्यात, ज्या प्रवासी कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय निवडू शकतील. मात्र, सध्या हे लागू होणार नाही.
