देशातील आर्थिक विषमता दिवसेंदिवस वाढत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत, तर गरीब अधिक गरीब असल्याचे गंभीर चित्र वेल्थ ट्रकर इंडिया 2026 च्या अहवालातून दिसून आलेय. देशातील अवघ्या 1,688 अतिश्रीमंत व्यक्तींकडे सुमारे 166 लाख कोटी रुपयांची संपत्ती आहे, जी देशाच्या एपूण जीडीपीच्या जवळपास 50 टक्के इतकी आहे, असे ‘सेंटर फॉर फायनान्शिअल अकाऊंटीबिलिटी’चा अहवाल सांगतो.
1 एप्रिल रोजी जाहीर अहवालात देशातील आर्थिक विषमतेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. अहवालानुसार, देशातील टॉप 1 टक्के लोकांकडे 40 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे, तर खालच्या 50 टक्के लोकांकडे एपूण उत्पन्नाच्या फक्त 15 टक्के हिस्सा आहे. यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत आणि गरीब अधिक गरीब होत असल्याचे चित्र आहे.
2019 ते 2025 या कालावधीत देशातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीतही मोठी वाढ झाली आहे. मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, सावित्री जिंदाल, सुनील मित्तल आणि शिव नाडार या उद्योगपतींच्या एकत्रित संपत्तीत 2019 ते 2025 दरम्यान तब्बल 400 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या काळात 1000 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असणाऱयांची संख्या 77 टक्क्यांनी वाढली आहे. त्यांच्या एपूण संपत्तीतही 31 लाख कोटींवरून 88 लाख कोटींपर्यंत म्हणजेच सुमारे 227 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
श्रीमंतांवर कर वाढवण्याचा सल्ला
अहवालात अत्यंत श्रीमंतांवर प्रोग्रेसिव्ह वेल्थ टॅक्स लावण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ‘सेंटर फॉर फायनान्शिअल अकाऊंटीबिलिटी’च्या मते, सर्वात श्रीमंत 1,688 पुटुंबांवर 2 ते 6 टक्के वेल्थ टॅक्स आणि एक-तृतीयांश इनहेरिटन्स टॅक्स लागू केल्यास दरवर्षी सुमारे 10.63 लाख कोटी रुपये सरकारला मिळू शकतात. ही रक्कम सामाजिक योजनांवर खर्च केल्यास गरीब वर्गाला मोठा दिलासा मिळू शकतो आणि आर्थिक विषमता कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
