कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह इतर आरोपींनी दोषमुक्ततेसाठी अर्ज दाखल केला आहे. दोषमुक्ततेच्या या अर्जांवर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घ्यावा, अशी विनंती अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) वतीने आज विशेष न्यायालयाला केली.
शिखर बँक 2005 ते 2010 या कालावधीत साखर कारखाने, सहकारी सूत गिरण्या, इतर कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात कर्ज दिले होते. ही सर्व कर्जं बुडीत निघाली होती. बँकेचे तत्कालीन संचालक असलेल्या माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह अन्य 70 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. 25 हजार कोटी रुपयांच्या शिखर बँक घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणी अतिरिक्त क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला असून न्यायालयाने तो स्वीकारला आहे. रोहित पवार आणि इतर 11 जणांनी या प्रकरणातून आपल्याला दोषमुक्त करावे अशी मागणी करणारा अर्ज न्यायालयात केला आहे. अतिरिक्त न्यायाधीश महेश जाधव यांच्यासमोर आज मंगळवारी या खटल्यावर सुनावणी घेण्यात आली. ईडीच्या वतीने अॅड. सुनील गोंसालवीस यांनी युक्तिवाद करताना आरोपींच्या डिस्चार्ज अर्जावर मेरिटनुसार सुनावणी घ्यावी अशी विनंती केली.
