‘गेल्या काही दिवसांत एक हजार कोटींचे चार टेंडर रद्द करण्याची वेळ मुंबई महापालिका प्रशासनावर आली आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत महापालिकेला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला असून यासाठी कारणीभूत सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा,’ अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेचे नगरसेवक व सुधार समिती सदस्य सचिन पडवळ यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्त व महापौरांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रातून त्यांनी टेंडरचा घोळ समोर आणला आहे. ‘प्रशासनाने गेल्या काही काळात एक हजार कोटींच्या चार निविदा रद्द केल्या आहेत. या निर्णयासाठी सत्ताधारी पक्ष स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे,’ असे सांगत पडवळ यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. रद्द झालेल्या निविदा एका दिवसात निघालेल्या नाहीत. निविदा काढताना संबंधित खात्याचे प्रमुख, अतिरिक्त आयुक्तांपासून ते आयुक्तांपर्यंत मंजुरी घेण्यात आली होती. ही संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची होती. गरजेपेक्षा जास्त रकमेची निविदा काढली गेली, असे आता सत्ताधारी व आयुक्तांना वाटत असेल तर त्या चुका करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे पडवळ यांनी नमूद केले.
श्वेतपत्रिका काढा!
‘रद्द झालेल्या निविदांसाठी महापालिकेचा बराच खर्च आला आहे. ज्यांनी अंदाजपत्रक बनवले आणि ज्यांनी टेंडरला मान्यता दिली त्यांच्यावर कारवाई आवश्यक आहे. जो काही खर्च झाला आहे तो त्यांच्या खिशातून वसूल करा किंवा पगारातून घ्या. तसेच, या चारही निविदा प्रक्रियेवर श्वेतपत्रिका काढा. जे काही झाले ते समोर येऊ द्या,’ असेही पडवळ यांनी पत्रात म्हटले आहे.
