शिंदे गटाचे माजी आमदार सदा सरवणकर यांना मुंबई हायकोर्टाने आज मोठा दणका दिला. शिवसेनेचे विजयी उमेदवार आमदार महेश सावंत यांनी नामांकन पत्रात गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दडवली, असा आरोप करत त्यांच्या निवडीला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठाने आज फेटाळली. सदर याचिका अपूर्ण असून याचिकेत आवश्यक ती तथ्ये नसल्याचे निरीक्षणही हायकोर्टाने यावेळी नोंदवले.
2024 सालच्या माहीम विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे आमदार महेश सावंत यांनी सदा सरवणकरांचा दारुण पराभव केला. हा पराभव जिव्हारी लागल्याने शिवसेना आमदार महेश सावंत यांनी नामांकनपत्रात काही गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपवली असा आरोप करत त्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. महेश सावंत यांनीही अॅड. अमित कारंडे यांच्यामार्फत अर्ज दाखल केला. या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने मंगळवारी न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी हा निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने निकाल नोंदवताना स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 नुसार याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करतानाच खर्चाची रक्कम त्यावेळीच जमा करणे बंधनकारक आहे. मात्र संबंधित प्रकरणात याचिका 4 जानेवारी 2025 रोजी दाखल केली व सिक्युरिटी डिपॉझिट 6 जानेवारीला भरले. परंतु ही असाध्य त्रुटी असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका अवैध ठरवली.
हायकोर्ट काय म्हणाले?
याचिकेत आवश्यक ‘मटेरियल फॅक्ट्स’चा अभाव असल्याचेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. आरोप केलेल्या प्रकरणांचा निवडणुकीवर नेमका काय परिणाम झाला, मतदारांवर त्याचा कसा प्रभाव पडला किंवा निकाल कसा बदलला असता, याबाबत स्पष्ट मांडणी नसल्याने याचिका अपूर्ण ठरते, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच विजयी उमेदवाराने आधीच गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती जाहीर केली होती असे स्पष्ट केले.
