कोणत्याही व्यक्तीच्या जन्मतारखेची शासकीय स्तरावर विविध ठिकाणी नोंद असते. सरकारी ओळखपत्रांवर जन्मतारखेचा उल्लेख असतो. मात्र त्यातील काही नोंदीच वयाचा अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरल्या जातात. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत मोठा निकाल दिला आहे. शाळा सोडल्याचा दाखला हा वयाचा निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या एकलपीठाने दिला आणि पोक्सोच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर केला.
वसई तालुक्यातील वालीव पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीने एका अल्पवयीन मुलीवर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. याप्रकरणी पिडीत मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आणि त्यानंतर आरोपीला 10 ऑगस्ट 2022 रोजी अटक करण्यात आली. तेव्हापासून आरोपी तुरुंगात होता. आरोपीने अॅड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत जामीनासाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. त्याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जोशी यांच्या एकलपीठाने शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत महत्वपूर्ण भाष्य केले. शाळा सोडल्याचा दाखला हा पीडित मुलीच्या अल्पवयीन वयाचा निर्णायक पुरावा मानता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने पोक्सो कायद्याअंतर्गत आरोपी असलेल्या तरुणाला 15 हजार रुपयांच्या वैयक्तीक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश दिले. आरोपी आणि पिडीत मुलगी यांच्यामध्ये प्रेमसंबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
नेमके प्रकरण काय?
25 वर्षीय आरोपी तरुण आणि 15 वर्षांची पीडित मुलगी यांचे प्रेमसंबंध होते. आरोपीने आपल्या बहिणीची ओळख करून देण्याच्या बहाण्याने पीडित मुलीला आपल्या घरी नेले. तेथे पीडित मुलीला फ्लॅटमध्ये डांबून ठेवण्यात आले होते. तेथून पिडीत मुलगी तीन दिवसांनी परत गेली होती. तिच्या घरी परतल्यानंतर तिचा जबाब नोंदवण्यात आला होता. त्याआधारे आरोपीविरुद्ध वालीव पोलीस ठाण्यात अपहरण आणि बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
