राज्यातील 51 तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढती देण्याच्या महसूल विभागाच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र अशा परस्पर बढत्यांमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून उपजिल्हाधिकारी बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थीवर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वी राज्य शासनाने 108 तहसीलदारांना थेट उपजिल्हाधिकारीपदी बढती दिली होती. आता तहसीलदार संवर्गातील 51 अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीने नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागात अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच तो मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे.
राज्यात उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 600 पदे मंजूर आहेत. सेवा प्रवेश नियमांनुसार यातील 50 टक्के म्हणजे 300 पदे ही एमपीएससीच्या माध्यमातून तर उर्वरित 300 पदे पदोन्नतीने भरणे बंधनकारक आहे. परंतु पदोन्नतीचा कोटा पूर्ण भरल्यानंतरही नवीन नियुक्त्या केल्या जात असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. ही पदे पदोन्नतीनेच भरली गेली तर भविष्यात लोकसेवा आयोगाकडे या पदांची मागणीच सरकारकडून होणार नाही आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांच्या जागा कमी होतील, अशी भीती विद्यार्थी व्यक्त करत आहेत.
