ग्रामीण भागात पाणी व स्वच्छतेच्या महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कर्मचाऱ्यांनाच अनेक महिने झाले मानधनासाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याने शासनाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सरकारकडून मोठमोठ्या योजनांच्या घोषणा केल्या जातात. मात्र, अंमलबजावणी मात्र शून्य, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत असून, शासनाच्या उदासीन धोरणावर घणाघाती टीका करण्यात येत आहे.
अहिल्यानगर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर 2025 ते मार्च 2026 या चार महिन्यांचे मानधन थकीत असून, ‘स्वच्छ भारत मिशन’मधील काही कर्मचाऱ्यांचे दोन महिन्यांचे मानधनही अद्याप अदा झालेले नाही. काम करूनही मोबदला न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट कोसळले असून, कुटुंबाचा उदरनिर्वाहही कठीण झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने वारंवार निवेदने देत शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने देण्यापलीकडे कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ‘कागदावर योजना
यशस्वी दाखवायच्या आणि प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचे, हा कोणता विकास’, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील घराघरांत नळजोडणी व स्वच्छता अभियान यशस्वी करण्यासाठी दिवस-रात्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच मानधनासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याने शासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, शासनाने तत्काळ निधी उपलब्ध करून थकीत मानधन अदा करावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र जन आंदोलन उभे राहील, असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
20 एप्र्रिलपासून ‘असहकार आंदोलन’
25 एप्रिल 2026 पर्यंत थकीत मानधन अदा न झाल्यास राज्यभर ‘काम बंद’ आंदोलन छेडले जाईल. मुंबई येथील आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन, विभागीय कार्यालयांसमोर धरणे आणि आवश्यकता भासल्यास आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला जाईल, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे. आंदोलनाची सुरुवात म्हणून आजपासून काळ्या फिती लावून कामकाज सुरू करण्यात आले आहे. 20 एप्रिलपासून ‘असहकार आंदोलन’ राबविण्यात येणार आहे. शासनाने अद्यापही दखल घेतली नाही तर योजनांची अंमलबजावणी ठप्प होण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच राहील, असा इशाराही कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
