महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत पंतप्रधानांवर महिलांच्या मुद्द्यावर दिशाभूल करणारी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला आहे.
जयराम रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान आता माध्यमांमध्ये लेख लिहून स्वतःला 2029 पासून लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्याचा एकमेव पुरस्कर्ता म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी देशातील महिलांची माफी मागितली पाहिजे, असे रमेश यांनी म्हटले.
काँग्रेसने 2023 मध्ये संसदेत सर्वसंमतीने मंजूर झालेल्या ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’बाबत भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, हा कायदा 2024 पासूनच लागू करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. मात्र पंतप्रधानांनी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही आणि महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी जनगणना व परिसीमन प्रक्रियेवर अवलंबून ठेवली. या दोन्ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आणि त्यात सतत विलंब झाला, असा आरोपही त्यांनी केला.
प्रधानमंत्री ने मीडिया में लेख लिखना शुरू कर दिया है, ताकि वे खुद को 2029 से लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण का अकेला चैंपियन बता सकें।
वास्तव में उन्हें देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था, तब…
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 10, 2026
जयराम रमेश यांनी पुढे म्हटले की, जवळपास 30 महिन्यांनंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये संभाव्य पराभवाची भीती लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी आपली भूमिका बदलली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगावरही टीका करत तो केंद्राच्या गृह मंत्रालयाच्या अधीन कार्यालयाप्रमाणे काम करत असल्याचा आरोप केला.
ते म्हणाले की, आता पंतप्रधान जनगणना आणि त्यावर आधारित परिसीमन प्रक्रियेचे महत्त्व कमी दाखवत आहेत आणि या प्रक्रिया वेळखाऊ असल्याचे सांगत त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांच्या स्वतःच्या जनगणना आयुक्तांनी 2027 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते, असे स्पष्ट केले आहे, असे रमेश यांनी नमूद केले.
तसेच, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमधील महिलांना आकर्षित करण्यासाठी हा कथित ‘नॅरेटिव्ह’ तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. या राज्यांमध्ये भाजपकडे इतर कोणताही ठोस मुद्दा नसल्यामुळे महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे केला जात असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
जयराम रमेश यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ संबोधत, विरोधकांशी संवाद साधण्याची अनिच्छा आणि नियोजनाचा अभाव स्पष्ट झाल्याचा दावा केला. तसेच, या भूमिकेचा श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान करत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. काँग्रेसने शेवटी असा आरोप केला की, सरकारची ही भूमिका ही त्यांच्या कारभारातील अपयश आणि परराष्ट्र धोरणातील अडचणी झाकण्याचा प्रयत्न आहे.
