एखाद्या व्यक्तीला दिलेले उधार पैसे मागणे, वारंवार त्याच्याशी संपर्क करणे किंवा कायदेशीर कारवाईची धमकी देणे हे आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याच्या श्रेणीत येत नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने केली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे 12 वर्षांपूर्वीच्या आत्महत्या प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या आरोपीची 7 वर्षांची शिक्षा रद्द करत त्याची सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.
छत्तीसगडमधील धमतरी जिह्यातील बलियारा गावात 17 जून 2014 रोजी तत्कालीन सरपंच बलराम मंडावी यांचा मृतदेह शेतात आढळला होता. त्यांनी कीटकनाशक औषध प्राशन करून आत्महत्या केली होती. घटनास्थळी सापडलेल्या चिठ्ठीत ठेकेदार अशोक कुमार वाधवानी यांचे नाव लिहिले होते. कुटुंबीयांनी केलेल्या आरोपानुसार, चौपाल बांधकामासाठी सामानाच्या बदल्यात आरोपी अशोक कुमार यांनी मूळ रकमेपेक्षा अनेक पटींनी जास्त रक्कम मागत होता. तसेच सतत दबाव टाकत होता. अशोक कुमारच्या छळाला कंटाळून सरपंचांनी आत्महत्या केली. धमतरीच्या विशेष न्यायालयाने आरोपीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी मानून 7 वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती.
