इन्स्टाग्रामवरील सशुल्क जाहिरातींमधून बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापर सामग्रीचा (CSEAM) प्रसार होत असल्याच्या गंभीर प्रकाराची दखल केंद्र सरकारने घेतली आहे. केंद्र सरकारने मेटा कंपनीला कडक नोटीस बजावली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रकरणी इन्स्टाग्रामला थेट आदेश देत अशा बेकायदेशीर सामग्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा ती सुलभ करणाऱ्या सर्व जाहिराती आणि मजकूर त्वरित प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकण्यास सांगितले आहे. यासोबतच कंपनीला तातडीने सुधारणात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकारने या संपूर्ण प्रकरणावर मेटाकडून सात दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर मागवले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इन्स्टाग्रामवर दिल्या जाणाऱ्या सशुल्क जाहिरातींचा गैरवापर करून वापरकर्त्यांना अशा बाह्य प्लॅटफॉर्म किंवा लिंक्सवर वळवले जात होते, जिथे बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर मजकूर उपलब्ध होता. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे अल्गोरिदम अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीला आणि जाहिरातींना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप होत असल्याने सरकार या प्रकरणाकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहत आहे. बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्रीचा प्रसार आणि उपलब्धता वाढवण्यासाठी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा ज्या प्रकारे गैरवापर होत आहे, त्याबद्दल सरकारने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच सरकारने मेटाला अशा सामग्रीचा प्रचार आणि प्रसार रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
