इथेनॉल-मिश्रित ई-20 इंधन धोरणाशी संबंधित डीपफेक आणि एआय वापरून सोशल मीडियावर केलेल्या बदनामी प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हायकोर्टात एक्स, मेटा, गुगल व अन्य काही जणांविरोधात 11 कोटींचा दावा दाखल केला आहे. बदनामीकारक सामग्री सोशल मीडियावरून हटवण्यात यावी, अशी मागणी गडकरी यांनी केली असून हायकोर्टाने त्यांच्या दाव्यावर 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हा 2003मध्ये केंद्र सरकारने सुरू केलेला राष्ट्रीय उपक्रम असून 2025-26मध्ये पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले. या धोरणाची अंमलबजावणी आणि निर्णयप्रक्रिया ही पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. ई-20 धोरणाच्या निर्णयप्रक्रियेशी त्यांचा कोणताही संबंध नसतानाही काही अज्ञात सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्यांना या धोरणासाठी जबाबदार ठरवत त्यांच्या विरोधात खोटे, अपमानास्पद आणि दिशाभूल करणारे डीपफेक व अन्य पोस्ट प्रसारित केल्या.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या कथित डीपफेक आणि बदनामीकारक पोस्टमुळे त्यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला असून या प्रकरणी गडकरी यांनी हायकोर्टात धाव घेत त्या हटवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या एकलपीठासमोर आज बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान गुगलच्या वतीने बाजू मांडणाऱया वकिलांनी अद्याप दाव्याची प्रत मिळालेली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने गडकरी यांच्या वकिलांना सर्व प्रतिवाद्यांना दाव्याची प्रत बजावण्याचे निर्देश देत सुनावणी बुधवारी 5 ऑगस्ट रोजी ठेवली.
