रायगड जिल्ह्यात ७३ नवे उद्योग उभे राहणार असून ५ हजार ४८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक विविध क्षेत्रातील उद्योजकांनी केली आहे. त्यामुळे ४ हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. या उद्योगांमुळे रायगडातील बेरोजगार युवकांना हक्काच्या नोकरीची संधी उपलब्ध होईल. तसेच औद्योगिक विकासालादेखील चालना मिळणार आहे.
संबंधित उद्योगांसोबत आज याबाबतच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. रायगड जिल्ह्यात यापूर्वीच ९ औद्योगिक वसाहती कार्यरत असून त्यामध्ये २०० हून अधिक छोटे-मोठे उद्योग कार्यरत आहेत. तसेच जिल्ह्यात ७ अतिमोठे उद्योग आहेत. या विद्यमान औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर आणखी ७३ उद्योगांची भर पडणार असल्याने जिल्ह्याचे औद्योगिक महत्त्व अधिक वाढणार आहे. नवीन उद्योगांमुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
अशी मिळणार चालना
प्रस्तावित गुंतवणूक : ५ हजार ४८० कोटी रुपये
अपेक्षित रोजगार : ४ हजारांहून अधिक
विद्यमान औद्योगिक वसाहती : ९
विद्यमान छोटे-मोठे उद्योग : २०० हून अधिक
विद्यमान अतिमोठे उद्योग : ७
लघु, मध्यम उद्योगांनाही संधी
रायगडचे पालकमंत्री भरत गोगावले, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्यासह विविध अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करार करण्यात आले. जिल्ह्यात नव्याने येणाऱ्या या उद्योगांमुळे उत्पादन, सेवा आणि पूरक व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीबरोबरच लघु व मध्यम उद्योगांनाही व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
वाहतूक, बांधकाम, लॉजिस्टिक्स, सेवा, पुरवठा साखळी आणि इतर पूरक क्षेत्रांमध्येही रोजगार व व्यवसायाच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच रायगड जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासालाही हातभार लागणार आहे.
हे आहेत महत्त्वाचे उद्योग
क्षत्रिय डिफेन्स प्रा. लि.
प्रिवी स्पेशालिटी केमिकल्स
कोपरन रिसर्च लॅबरोटरीज
ग्लास वॉल सिस्टम लिमिटेड
आलुकास्ट प्रा.लि.
मॅक्स स्पेअर लि.
कॉण्ट्रीट अॅडेसिव्ह अॅण्ड केमिकल्स लि.
सायरोकेम लॅबोरेटरीज
कुलस्वामिनी फाईन केमिकल्स
अॅब्लिकेम लेबोरेटरीज
खंडोबा इंडस्ट्रीज
रिमल अलकास्ट प्रा. लि.
प्रिगिव्ह स्पेशालिटी प्रा. लि.
प्रेसिडंट इंडस्ट्री प्रा. लि.
जिल्हास्तरीय उद्योग गुंतवणूक कार्यक्रमात उद्योग प्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात झालेल्या करारांमुळे प्रस्तावित प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. नव्या कारखान्यांच्या नोकरभरतीत भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यात यावे अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
