एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने एका महिलेने मुलाच्या डीएनए चाचणीला घेतलेल्या आक्षेपावरून साधा आणि सरळ प्रश्न विचारला. पत्नी जर आपल्या वैवाहिक आयुष्यात प्रामाणिक राहिली असेल तर तिला मुलाची डीएनए चाचणी करण्यास हरकत का असावी? असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायाधीश प्रसन्ना भालचंद्र वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
पतीने आपल्या पत्नीच्या कथित चारित्र्यावरून आणि अनैतिक संबंधांवरून घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. तसेच लग्नानंतर जे मूल जन्माला आले ते आपले नाही. त्याचा जैविक पिता आपण नाही, असा दावा या पतीने केला होता. तसेच पतीने याआधी हैदराबाद येथील एका खासगी प्रयोगशाळेतून डीएनए चाचणी केल्यानंतर याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आला होता. याच आधारावर पतीने न्यायालयाकडे डीएनए चाचणीचा आदेश देण्याची विनंती केली.
पत्नी जर आपल्या वैवाहिक आयुष्यात प्रामाणिक राहिली असेल तर तिला मुलाची डीएनए चाचणी करण्यास हरकत का असावी? असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आणि मुंबई हायकोर्टाचा घटस्फोटाचा निर्णय कायम ठेवला.
परंतु या चाचणीला पत्नीने विरोध दर्शवला. पतीच्या युक्तिवादाच्या आधारावर पुणे कुटुंब न्यायालयाने डीएनए चाचणीचा आदेश दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयानेही हा आदेश कायम ठेवला होता. चारित्र्यावरील आरोपांचे सत्य केवळ डीएनए चाचणीद्वारेच समोर येऊ शकते, परंतु याला पत्नीने नकार दिला आहे.
कोणत्याही चाचणीसाठी सक्ती नाही
मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात पत्नीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. परंतु महिलेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. कुणालाही डीएनए चाचणीसाठी सक्ती केली जाऊ शकत नाही. चाचणीशिवाय, घटस्फोटावर निर्णय दिला जावा, अशी मागणी पत्नीने केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावत नमूद केले की, पती जर पत्नीच्या चारित्र्यावरून घटस्फोट मागत असेल तर मुलाची पितृत्व चाचणी केली जाऊ शकते.
