विविध शासकीय विभागांच्या मालकीच्या जमिनींची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ डिजिटल प्रणालीचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आला. या प्रणालीमुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या डिजिटल प्रणालीच्या डॅशबोर्डबाबत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर आणि जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवल यांनी सादरीकरण केले.
महाराष्ट्र लँड बँकेमुळे शासकीय जमिनींची माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होऊन जमिनीचा शोध, पडताळणी आणि वाटप प्रक्रियेत सुलभता येईल. उपलब्ध जमिनीचा योग्य वापर, विभागांच्या गरजेनुसार जमिनीचे जलद मॅपिंग, निर्णय प्रक्रियेतील विलंब टाळणे आणि प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता वाढविण्यास ही प्रणाली सहाय्यभूत ठरेल. तसेच विभाग, जिल्हा, तालुका आणि गावनिहाय माहिती संकलन व प्रगती अहवालाद्वारे कामकाजाचा आढावा घेता येणार आहे.
सध्या शासकीय जमिनींची माहिती विविध स्तरांवर विखुरलेली असल्याने उपलब्ध जमीन, तिची सद्यस्थिती, क्षेत्रफळ, वापराचे स्वरूप तसेच वाटपाच्या अटींचा भंग (शर्तभंग) याबाबतची माहिती वेळेत उपलब्ध होण्यात अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर शासकीय जमिनींची सद्यस्थिती आणि अद्ययावत माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र लँड बँक’ एकात्मिक डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
