उत्तर प्रदेशातील लाखो वीज ग्राहकांना जून महिन्यापासून वाढीव वीज बिलांचा सामना करावा लागणार आहे. इंधन खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेऊन वीज वितरण कंपन्यांनी इंधन अधिभार लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या मासिक खर्चावर होणार आहे. त्यामुळे महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या अडचणी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत राज्यात विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. अनेक भागांमध्ये वीज टंचाई आणि लोडशेडिंगच्या तक्रारी सुरू असतानाच आता वाढीव बिलांचा फटका बसणार असल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीय कुटुंबे, शेतकरी आणि लघुउद्योजकांना याचा सर्वाधिक परिणाम जाणवू शकतो.
वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळसा, गॅस आणि इतर इंधनांच्या वाढलेल्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी वीज कंपन्या इंधन अधिभार आकारतात. याच पार्श्वभूमीवर जून महिन्याच्या बिलात अतिरिक्त 10 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. वाढत्या तापमानामुळे घरांमध्ये एसी, कूलर आणि पंख्यांचा वापर वाढला असल्याने आधीच बिले जास्त येत आहेत. त्यात अधिभाराची भर पडल्याने ग्राहकांच्या खर्चात आणखी वाढ होणार आहे. असे वृत्त एबीपी न्यूजने दिले आहे.
प्रदेशातील ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर असल्याचे चित्र आहे. अनेक गावांमध्ये नियमित वीजपुरवठ्याचा प्रश्न कायम असताना वाढीव शुल्क आकारले जात असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. काही ग्राहक संघटनांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली असून, गरज पडल्यास आंदोलन छेडण्याचाही इशारा दिला आहे. उत्तर प्रदेशात यापूर्वीही इंधन अधिभार आकारण्यात आला होता. मात्र अल्पावधीत पुन्हा मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने ग्राहकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. आधीच पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे घरगुती अर्थसंकल्प कोलमडला असताना वीज बिलातील वाढ हा आणखी एक आर्थिक धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, वीज वितरण कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, वाढलेल्या इंधन खर्चामुळे आर्थिक ताण निर्माण झाला असून त्याची भरपाई करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता. मात्र ग्राहकांच्या दृष्टीने ही वाढ महागाईच्या काळातील आणखी एक मोठी झळ ठरणार आहे.
