आजरा तालुक्यात पंधरवडाभर पावसाने उसंत दिल्याच्या काळात परिसरातल्या खड्डय़ांमुळे चाळण झालेल्या मार्गांबाबत नवे शासन-प्रशासन जागे झाले खरे. भली मोठी घोषणा करीत रस्त्यांची डागडुजी तातडीने करण्याचे आदेश निघाले. मात्र, या डागडुजीसाठी फक्त मुरुमच वापरण्यात आले. जिथे खडीला डांबराची साथ हवी होती, तिथे बिचारी मुरुमाचे माती-गोटे कसे तग धरणार? असा प्रश्न असतानाच सध्या होत असलेल्या मुसळधार पावसाने या मुरुमपट्टीच्या चिंधडय़ा उडाल्या आहेत. सर्वत्र नुसते खड्डे, अस्ताव्यस्त पसरलेली छोटी-मोठी खडी, चिखलमय पाणी आदींचे साम्राज्य पसरले आहे.
आजरा परिसरातून कोकण आणि गोव्याकडे जाणारा महत्त्वाचा मार्ग जातो. वर्षा पर्यटनाच्या निमित्ताने येथून दररोज हजारो वाहने ये-जा करतात; पण गेली काही वर्षे या मार्गाची दुरवस्था वाढली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या मार्गाचे ‘राष्ट्रीय महामार्ग’ प्राधिकरणकडे झालेले हस्तांतर आहे. त्यामुळे या मार्गाची देखभाल दुरुस्ती करणाऱया राज्य शासन आणि पंचायत समिती प्रशासनाच्या अखत्यारीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारीच संपली. या रस्त्याबाबत राष्ट्रीय महामार्गाच्या नावाने बोंब मारूनही या विभागाला जाग येऊ शकली नाही. त्यामुळे या रस्त्याची मोठीच दैना झाली. रस्त्यात खड्डे की खड्डय़ात रस्ता, याचीही जाणीव होऊ शकत नव्हती, इतकी दुरवस्था आता या मार्गाची झाली.
आजरा परिसरातल्या या मुख्य मार्गावर अक्षरशः खडीचे साम्राज्य पसरले होते. मोठमोठे खड्डे पसरले होते. या मार्गाच्या मजबुतीकरणाचे आणि डागडुजीचेही काम निकृष्ट झाल्याचा हा परिणाम होता. या कामांसाठी पुरेशा डांबराचा वापर न झाल्याने रस्त्यासाठी वापरलेली खडी विखरली जात होती. खड्डे विस्तारत तर होतेच; शिवाय खोलीही वाढत होती. त्यामुळे वाहनधारक, चालकांची आणि प्रवाशांना धक्के सहन करीतच पुढे जाणे क्रमप्राप्त होते. यातून अनेकांना हाडांच्या, सांध्यांच्या आणि स्नायूंच्या दुखण्याने ग्रासले होते. अखेर याबाबत सातत्याने आवाज उठत राहिल्याने त्वरित रस्ता दुरुस्तीबाबत फर्मान निघाले खरे; पण केवळ मुरुमपट्टीच झाली आणि गेल्या चार दिवसांच्या पावसात या रस्त्यांची बेगडी लाली उद्ध्वस्त झाली.
या महत्त्वाच्या मार्गाच्या मजबुतीसाठी आवाज उठणे आवश्यक होते; पण तसे झाले नाही. आठवडाभर आधी केवळ मुलामाच झाला. तेव्हापासून मोठय़ा अपघाताला आमंत्रण देणाऱया या खड्डेयुक्त मार्गावरून वाहनचालक जीवघेणा प्रवास करीतच आहेत. त्यामुळे शासन-प्रशासनदारी याबाबत संवेदनशील विचार कधी होणार आहे की नाही, हा प्रश्न आहे.
