कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी झुंज

  • अभिपर्णा भोसले

मार्च महिन्यात अचानक उसळी घेतलेल्या कोरोनाने सुरळीत झालेली यंत्रणा आणि जनजीवन कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने पुन्हा एकदा विस्कळीत  झाले आहे. एका बाजूला केसेस जलद गतीने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहेजगभरातील देशांशी तुलना करता आपली सध्याची स्थिती भयाण आहे. एकूण केसेसच्या बाबतीत हिंदुस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

जगभरातील देशांशी तुलना करता आपली सध्याची स्थिती भयाण आहे. एकूण केसेसच्या बाबतीत हिंदुस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यातही पहिल्या लाटेत जी पाच राज्ये सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेली होती, त्याच राज्यांना दुसऱ्या लाटेचा फटका बसला आहे. याचा अर्थ ‘हर्ड इम्युनिटी’ किंवा ‘अँटिबॉडीज’ची संकल्पना कोरोनाला लागू होत नसावी किंवा हा विषाणूच्या वेगवेगळ्या व्हेरियन्टस्मुळे झालेला परिणाम असावा.

उत्तराखंड येथील हरिद्वार पुंभमेळ्यात वीस लाखांहून अधिक भाविक गंगेत पावन होण्यासाठी जमा झाले. तेथील पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार इतक्या मोठय़ा संख्येने जमा झालेल्या भक्तांवर कुठलेही नियम बंधनकारक करणे आणि त्यांचे पालन न झाल्यास शिक्षा देणे शक्य नाही. सार्वजनिक अंतर राखण्याचा प्रयत्न केल्यास चेंगराचेंगरीची परिस्थिती उद्भवू शकते अशी भीती त्यांना वाटते. देशात इतरत्र मात्र रात्रीची संचारबंदी, आठवडा समाप्तीची संचारबंदी सुरू आहे.  देशभरातील एकूण कोरोना बाधितांच्या संख्येत फेब्रुवारी महिन्यात दहा हजार केसेस प्रतिदिन अशी भर पडत होती, ती आता जवळपास दोन लाख रुग्णांपर्यंत येऊन ठेपली आहे, जी मार्च 2020 पासून आतापर्यंची सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. देशातील एकूण कोरोना व्हेरियन्टस्ची संख्या सात हजारांच्या आसपास असून या विषाणूचे स्वरूप दिवसागणिक आणि प्रदेशानुसार बदलते आहे. संसर्गाचा वेग हा प्रत्यक्ष  संसर्ग होण्यापेक्षा जास्त भयंकर आहे. मास्क घालणे आणि सार्वजनिक अंतर राखणे याबाबत योग्य ती खबरदारी घेतली जात नसल्याने आणि संपूर्ण व्यवस्थेत एक प्रकारची शिथिलता आली असल्याने ही वाढ दिसत असल्याचे आरोग्य मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे  म्हणणे आहे. तरीदेखील पाच राज्यांमधील निवडणुकांच्या रणधुमाळीत प्रचार सभांमधील गर्दी कमी करण्याचे प्रयत्न होताना दिसून येत नाहीत. गुजरात उच्च न्यायालयानेदेखील तेथील राज्य सरकारच्या कोरोना परिस्थिती हाताळणीतील हलगर्जीपणावर नुकतेच ताशेरे ओढले.

पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतील फरक

मागील काही महिन्यांपासून कोरोनाविरुद्धच्या लढय़ात आपण सरस ठरत आहोत अशी शक्यता निर्माण होत होती, तोवर देशाला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने गाठले. मागील वर्षात जुलैपासून सप्टेंबरपर्यंत शंभर दिवसांमध्ये कोरोनाचा आलेख संथ गतीने वाढत दिवसाला आठ हजारांपासून अठ्ठय़ाण्णव हजारांपर्यंत पोहोचला आणि सप्टेंबरपासून फेब्रुवारीपर्यंत संथ गतीने कमी होत गेला; परंतु 2021 मध्ये आठ हजार केसेसपासून एक लाख 80 हजारांपर्यंतचा पल्ला अवघ्या पन्नास ते साठ दिवसांमध्ये गाठला गेला. सप्टेंबर 2020 मध्ये कोरोना संसर्ग सर्वाधिक असताना मृत्युदर जवळपास तेराशे प्रतिदिन इतका होता, तर आता तो सातशेच्या आसपास आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढला आहे, विषाणूच्या व्हेरियन्टस्ची संख्या वाढली आहे आणि मृत्युदर कमी आहे, तरीही आपण अजून दुसऱ्या लाटेतील  सर्वाधिक संसर्गाच्या टप्प्यात आलेलो नसल्याने हे चित्र आशादायक नसल्याचे तज्ञांचे मत आहे. पहिल्या लाटेमध्ये प्रामुख्याने पन्नासपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींना कोरोनाची बाधा झाली होती आणि त्यामुळेच हिंदुस्थानमध्ये लसीकरण योजना आखताना पंचेचाळीसपेक्षा अधिक वय असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्याचे निश्चित केले गेले. दुसऱ्या लाटेत मात्र अठरा ते चाळीस वर्षे वयोगटातील तरुण आणि प्रौढ वर्गाला अधिक संसर्ग होत असल्याची माहिती आकडेवारीतून समोर येत आहे. सरकारी आणि खासगी अशी दोन्ही प्रकारची कार्यालये सुरू झाल्यामुळे सार्वजनिक  सहभाग वाढलेल्या व्यक्तींना कोरोनाची बाधा होणे नैसर्गिक आहे. कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या कार्यरत लोकसंख्येचे प्राधान्याने लसीकरण केले जावे, अशी मागणी असलेली याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.

 पहिल्या लाटेमध्ये आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत प्रवासासाठी परवान्याची गरज होती, बस आणि तत्सम सार्वजनिक वाहतुकीची साधने मर्यादित प्रमाणात कार्यरत होती, बऱ्याच महिन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी संपूर्णतः बंद असलेली विमानतळे टप्प्याटप्प्याने क्षमता वाढवत होती आणि असे कोणतेही निर्बंध आता अस्तित्वात नसल्याने दुसऱ्या लाटेमधील संसर्ग ताब्यात ठेवणे किंवा आपोआप कमी होईल अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचे ठरेल. तसेच केवळ पंचेचाळीसहून अधिक वय असलेल्या व्यक्तींनाच लस देणेही संयुक्तिक ठरणार नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या दोघांनीही पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रांनुसार इतर वयोगटांसाठीही लसीकरणाची सुविधा उपलब्ध करून देणे हाच दुसऱ्या लाटेला परतवून लावण्याचा एकमेव मार्ग आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार ही लस पंचवीस वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाला दिली गेली पाहिजे, तर केजरीवाल यांनी ही मर्यादा वय वर्षे अठरा करावी असे सुचवले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेतील मुख्य फरक हा आहे की, कोरोना अजूनही टिकून असला तरी त्याचा मुकाबला करण्यासाठीची साधने आज उपलब्ध आहेत. जागतिक दर्जाच्या आणि प्रतिष्ठत संस्थांनी तयार केलेल्या एकापेक्षा जास्त लसी उपलब्ध असून क्वाड देशांच्या शिखर परिषदेमध्ये नवीन लस संशोधनासाठी गुंतवणूक करण्याची तयारी सदस्य राष्ट्रांनी दाखवली आहे.

एका बाजूला केसेस जलद गतीने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. शिवाय लसीचा एक डोस घेतलेला नागरिकांना दुसरा डोस वेळेवर मिळेल की नाही? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्यांना होणारे लस वाटपही रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात होत नसल्याचे आकडेवारी सांगते. शिवाय लसीकरण पेंद्रांवर उडणारी झुंबड आणि तेथील नियमांचे जबाबदारीने पालन न करणारी जनता आरोग्य यंत्रणेसाठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे कोरोनाशी लढण्यासाठी वरदान असलेली लस राज्यांसाठी मात्र सर्व प्रकारे आव्हान ठरत आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीनुसार राज्यातील पुणे-मुंबईसारखे  हॉटस्पॉट्स आणि कोरोना रुग्णसंख्या अधिक असलेल्या इतर जिह्यांमध्ये लसीचा पुरवठा अधिक करण्यात यावा आणि तेथील जास्तीत जास्त लोकसंख्येचे लसीकरण करण्यात यावे. कोरोनाची चेन ब्रेक करण्याचा हा एकमेव मार्ग उरल्याचे प्रतिपादन संसर्गजन्य आजारांवरील तज्ञांनी केले आहे. एम्स दिल्लीचे डिरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया यांच्या मते 2021च्या अंतापर्यंत कोरोनाचे अस्तित्व असणार आहे. त्यामुळे शक्य तितके लोकसंख्येने  लसीकरण करून घेणे आवश्यक आहे.

मार्च महिन्यात अचानक उसळी घेतलेल्या कोरोनाने सुरळीत झालेली यंत्रणा आणि जनजीवन पुन्हा एकदा विस्कळीत केले. याचदरम्यान लसीकरणाची सुरुवात झाली आणि लसीचे दोन डोस पूर्ण होऊन नियोजित कालावधी उलटलेल्या व्यक्ती अधिक सुरक्षित झाल्या. विशिष्ट वयोगट आणि कर्मचारी वर्गापासून संपूर्ण लोकसंख्येचे लसीकरण होईपर्यंतचा कालावधी बराच मोठा असला तरी मर्यादित प्रमाणात का होईना, पण कधीतरी परिस्थिती आटोक्यात येईल अशी धूसर आशा निर्माण झाली होती; परंतु दुसऱ्या लाटेमध्ये दिवसागणिक वाढणारे रुग्ण, टेस्ट-बेड-ऑक्सिजन सिलेंडर-औषधे-लस अशा सर्वच पातळ्यांवर उद्भवलेला दुर्दैवी तुटवडा आणि मृत्युदर पाहता कोरोनाची दहशत अजून संपली नसल्याची जाणीव गडद होत आहे. या पार्श्वभूमीवर लॉक डाऊन लावावे की नाही, लावल्यास कितपत कडक नियमावली असावी, गतवर्षी उद्भवलेले आर्थिक प्रश्न परत डोके वर काढतील का? या प्रश्नांशी आपापल्यापरीने  झुंजणारी राज्य सरकारे पुरेशा आरोग्य सुविधा आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी गरजेचा असलेला जीएसटी या दोन्हींसाठी पूर्णतः पेंद्र सरकारवर अवलंबून आहेत. पाच राज्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांची पूर्ती होईपर्यंत तरी पेंद्र सरकार देशव्यापी लॉक डाऊनचा पर्याय विचारात घेईल अशी शक्यता वाटत नाही. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या आणि कोरोना बाधितांच्या संख्येतही जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या देशात कोरोनाची आलेली दुसरी लाट लवकर आटोक्यात आणली नाही तर मनुष्यहानी तर होईलच, शिवाय आर्थिक रिकव्हरी होण्यासही वेळ लागेल.

 ‘हर्ड इम्युनिटी’चा भ्रमनिरास आणि लसीकरणाची गरज

जगभरातील देशांशी तुलना करता आपली सध्याची स्थिती भयाण आहे. एकूण केसेसच्या बाबतीत हिंदुस्थान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. यातही पहिल्या लाटेत जी पाच राज्ये सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेली होती, त्याच राज्यांना दुसऱ्या लाटेचा फटका बसला आहे. याचा अर्थ ‘हर्ड इम्युनिटी’ किंवा ‘अँटिबॉडीज’ची संकल्पना कोरोनाला लागू होत नसावी किंवा हा विषाणूच्या वेगवेगळ्या व्हेरियन्टस्मुळे झालेला परिणाम असावा. पंजाब आणि महाराष्ट्र येथील दिवसागणिक वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या एका महिन्यात तीनपट झाली असली तरी उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या राज्यांमध्ये रुग्णसंख्येत दर दिवशी होणारी वाढ एकशे पंचवीस टक्क्यांनी अधिक आहे. यात पंजाबमधील मृत्युदर अधिक चिंताजनक असून  तो कोरोनाबाधित व्यक्तींच्या राष्ट्रीय सरासरी मृत्युदराच्या अडीच पटीहूनही अधिक आहे.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या