बिहारमध्ये मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीत तब्बल 65 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. यादीतून वगळलेल्या या मतदारांना त्यांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यासाठी प्रत्यक्ष अर्ज करण्याव्यतिरिक्त ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे मतदारांना आता नावजोडणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. तसेच फॉर्म 6 मध्ये दिलेल्या 11 कागदपत्रांपैकी आधार कार्डसह कोणतेही कागदपत्र सादर करता येणार आहे.
आधार कार्डसह ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासबुक, पाणी बिल यांसारखी कागदपत्रे सादर करता येतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 8 सप्टेंबर रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला अनेक प्रश्न विचारले. राज्यातील 12 राजकीय पक्षांपैकी केवळ 3 पक्ष न्यायालयात आले आहेत, असे नमूद करत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच मतदारांना त्यांची नावे यादीत जोडण्यासाठी मदत करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना दिले. दरम्यान, राष्ट्रीय जनता दलाच्या वतीने कपिल सिब्बल न्यायालयात हजर झाले. तर अभिषेक मनु सिंघवी हे इतर सात राजकीय पक्षांच्या वतीने न्यायालयात हजर झाले.
निवडणूक नोंदणी अधिकारी यांनी आधार पुरेसे नसल्याचे सांगत तब्बल 7 कोटींहून अधिक लोकांचे आधार स्वीकारले गेले नसल्याचे सांगितले, याकडे प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
1 सप्टेंबरला दावे आणि हरकती घेणार
बिहारमध्ये मतदार यादी पडताळणीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून 1 ऑगस्ट रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. यादरम्यान, बूथ लेव्हल अधिकाऱयांनी घरोघरी जाऊन नावे पडताळली. तसेच एपूण 8.89 कोटी मतदारांपैकी 7.24 कोटी लोकांनी त्यांची नावे निश्चित करून अर्ज सादर केला. मसुदा यादीवर दावे आणि हरकती दाखल करण्याची शेवटची तारीख 1 सप्टेंबर 2025 निश्चित करण्यात आली आहे.
