पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर आता हिंदुस्थानने जम्मू आणि काश्मीरमधील चिनाब नदीवर एका मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. NHPC ने सावळकोट जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी निविदा जारी केली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानची ऊर्जा क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यानंतर, मोदी सरकारने चिनाब नदीवरील एका मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा प्रकल्पाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील रामबन जिल्ह्यातील सावळकोट जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी सरकारी मालकीच्या एनएचपीसीने निविदा काढली आहे.
एनएचपीसीने चिनाब नदीवरील सावळकोट जलविद्युत प्रकल्पासाठी ५,१२९ कोटी खर्चाची निविदा जारी केली आहे. संपूर्ण प्रकल्प एकाच पॅकेज अंतर्गत पूर्ण केला जाईल. निविदा दस्तऐवजानुसार, या पॅकेजमध्ये डायव्हर्जंट बोगदा, आदित, डीटी आणि कॉफर धरणाचे बांधकाम समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, मंडिया नाला डीटी, संबंधित रस्ते बांधकाम, उजव्या काठाचा सर्पिल बोगदा, प्रवेश बोगदा आणि धरणाशी संबंधित सर्व सहायक कामे देखील या पॅकेजचा भाग असतील. चिनाब नदीवरील वीज निर्मितीसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो.
एनएचपीसी निविदेनुसार, या प्रकल्पासाठी बोली १२ मार्चपासून सुरू होईल आणि २० मार्चपर्यंत चालेल. बोली वैधता कालावधी १८० दिवसांचा निश्चित करण्यात आला आहे. बांधकाम काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३२८५ दिवसांची निश्चित करण्यात आली आहे. सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प एकूण १८५६ मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य आहे. असे मानले जाते की हा प्रकल्प केवळ जम्मू आणि काश्मीरच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करणार नाही तर देशाच्या पॉवर ग्रिडला देखील बळकटी देईल.
