महापालिकेने नोव्हेंबर महिन्यापासून शिक्षकांच्या पगारासाठी 50 टक्के अनुदान न दिल्यामुळे 43 शिक्षक, 4 शिक्षकेतर कर्मचारी आणि 110 निवृत्तिवेतनधारक यांचे पगार झालेले नाहीत. अहिल्यानगर महापालिकेच्या शहरात १० मराठी माध्यमाच्या व २ ऊर्दू माध्यमाच्या शाळा आहेत. खासगी शाळांशी स्पर्धा करत लोकसहभाग मिळवत मनपा शिक्षकांनी या शाळा टिकवून ठेवल्या आहेत. पण, मनपा प्रशासन शिक्षकांच्या दरमहा पगाराकडे दुर्लक्ष करत आहेत. याबाबत अहिल्यानगर महापालिका आयुक्तांना महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका, महानगरपालिका, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवा संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे, शिक्षकांचा सातवा वेतन आयोग फरक 76 लाख 61 हजार 984 रुपये, पाच वर्षांपासूनची मेडिकल बिले 5 लाख 84 हजार 558 रुपये, शिक्षकांच्या पगारासाठीचे 50 टक्के अनुदान नोव्हेंबर 2024 ते मार्च 2025 पर्यंतचे 1 कोटी 69 लाख 66 हजार 436 रुपये, असे एकूण 2 कोटी 52 लाख 12 हजार 978 रुपये महापालिकेने थकवले आहेत.
बहुतांशी शिक्षकांनी अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेचे व राष्ट्रीयकृत बँकांचे गृहकर्ज घेतलेले आहेत. वेळेवर हप्ता भरला जात नसल्यामुळे शिक्षकांकडून चक्रवाढ व्याज आकारले जात आहे. तसेच वेळेवर कर्जाचा हप्ता जात नसल्यामुळे शिक्षकांचे सिबिल खराब झालेले आहे. उसनवारी करून शिक्षकांना कुटुंब चालवावे लागते आहे. बहुतांशी निवृत्तिवेतनधारक शिक्षक/शिक्षिका वयोवृद्ध आहेत. त्यांना निवृत्तिवेतन वेळेवर मिळत नसल्याने औषधोपचारासाठी उसनवारी करावी लागेल. या सर्व कारणांमुळे महापालिका शिक्षक आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत. याबाबत महापालिकेत वारंवार चकरा मारूनही काही उपयोग होत नाही. विशेष म्हणजे आर्थिक वर्ष 2024-25 चे शिक्षण विभागाचे बजेट पाच कोटी होते, त्यातील अडीच कोटी रक्कम महापालिकेने अद्याप शिक्षण विभागाला दिलेली नाही.
गेल्या पंधरा वर्षांत महापालिका शाळांमधील एकही शिक्षक अतिरिक्त झालेला नाही. कित्येक शिक्षक समायोजनाने व बदली करून महापालिकेत आले आहेत. हे फक्त महापालिका शाळांतील शिक्षकांमुळेच झाले आहे. भौतिक सुविधांचा अभाव । असताना लोकसहभागातून तसेच शिक्षकांच्या वैयक्तिक खर्चातून महापालिका शाळा टिकून आहेत. परंतु असे असताना शिक्षकांना कायम पगाराविना राहावे लागते. आता तीन महिने पगार झालेला नाही. या सर्व शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झालेली आहे.
महापालिकेची आर्थिक स्थिती तशी नसेल तर राज्य शासनाला लेखी कळवून शिक्षण विभागाचे शंभर टक्के वेतन राज्य शासनाने देण्याचे नियोजन करण्याबाबत प्रस्ताव द्यावा. नियमित वेतन होण्यासाठी, मागील थकीत अनुदान तत्काळ मिळावे, शाळा टिकवण्याच्या, वाढवण्याच्या दृष्टीने आर्थिक मदत करावी, अशी महापालिकेकडून अपेक्षा असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
प्रत्येकवेळी आंदोलन करून वेतन मिळवावे लागत असून, हे चुकीचे आहे. नेहमीच आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याचे सांगितले जाते आणि त्याचा फटका फक्त शिक्षण विभागाला बसतो. त्यामुळे सदर शाळा आणि शिक्षण जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावे किंवा शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन शालेय शिक्षण विभागाकडून शंभर टक्के करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने नगरविकास विभागामार्फत राज्य शासनास द्यावा.
मनीषा शिंदे, अध्यक्षा, महापालिका शिक्षक संघ.
