नगर जिल्ह्यातील काही तालुक्यांत, गावागावांत लसीकरण होत असून, काही तालुक्यांत मात्र केवळ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतूनच लसीकरण होत असल्याने जिल्हा परिषदेच्या आज झालेल्या ऑफलाइन सभेत सदस्य आक्रमक झाले होते. अखेर लसीकरणात दुजाभाव होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सर्व तालुक्यांमध्ये गावागावांत लसीकरण मोहीम राबविण्याचे निर्देश आरोग्य विभागाला देण्यात आले आहेत.
तब्बल दीड वर्षाने जिल्हा परिषदेची प्रत्यक्ष सभा सोमवारी झाली. कोरोनामुळे फेब्रुवारी 2020 नंतर जिल्हा परिषदेच्या बहुतांश सभा ऑनलाइनच झाल्या. मात्र, आता नगर जिल्ह्याचा कोरोनाचा स्तर पहिल्या टप्प्यातील असल्याने ‘अनलॉक’ झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात प्रत्यक्ष सभा झाली व नेहमीप्रमाणे वादावादीने गाजलीही. संदेश कार्ले, शरद नवले, राजेश परजणे, हर्षदा काकडे, जालिंदर वाकचौरे या सदस्यांसह उपाध्यक्ष प्रताप शेळके, सभापती सुनील गडाख, मीरा शेटे, उमेश परिहर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके आदींनी चर्चेत भाग घेतला.
कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाबाबत राजेश परजणे यांनी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले. संगमनेरला एक न्याय व कोपरगावला दुसरा न्याय का दिला जातो? प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतील आरोग्य समितीचे संबंधित जिल्हा परिषद सदस्य अध्यक्ष असताना त्यांना न सांगता लसीकरणाचे नियोजन होते. संगमनेर तालुक्यातील गावागावांतून लसीकरण केले जाते; पण कोपरगाव-शेवगाव तालुक्यांत अजूनही प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतूनच लस दिली जाते. आरोग्य विभागाद्वारे जिल्हा परिषद सदस्यांना विश्वासात व नियोजनातही घेतले जात नाही, असा दावाही त्यांनी केला. यानंतर हर्षदा काकडे यांनीही शेवगावच्या लसीकरणातील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. लसीकरणाबाबत आरोग्याधिकारी डॉ. सांगळे यांनी शासननियमाप्रमाणे नियोजन होत असल्याचे सांगितले. कोपरगावला मनुष्यबळ कमी असल्याचे व इंटरनेटची तांत्रिक अडचण असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यावर सदस्यांचे समाधान झाले नाही. अखेर आरोग्य सभापती सुनील गडाख यांनी हस्तक्षेप करीत सर्व तालुक्यांतील गावागावांतून लसीकरण मोहीम राबवण्याचे नियोजन करण्याची सूचना आरोग्य विभागाला केली.
रुग्णवाहिकेवरील ड्रायव्हर व डिझेलचे काय?
जिल्हा परिषदेने चौदाव्या वित्त आयोगातून रुग्णवाहिका खरेदी केल्या असल्या तरी त्यावर ड्रायव्हर अजूनही नियुक्त केले नाहीत. तसेच, या रुग्णवाहिकांच्या डिझेल खर्चाचे काय? असा सवालही करण्यात आला. जिल्हा परिषद सदस्यांना स्वतःच्या पैशांतून या रुग्णवाहिकांतून डिझेल टाकावे लागत असल्याची तक्रारही अनेकांनी केली. यावर आरोग्य विभागाद्वारे खुलासा करताना ड्रायव्हर व अन्य सुविधांबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू असल्याचे उत्तर देण्यात आले.
दमछाक झाली, पण…
जिल्हा परिषदेचे सभागृह पाचव्या मजल्यावर आहे. तेथे जाण्यासाठी खाली दोन लिफ्टही आहेत; पण त्या वर्षभरापासून बंद आहेत. कोरोनामुळे ऑनलाइन सभा होत असल्याने सदस्यांचे जिल्हा परिषदेत येणे झालेच नाही. सोमवारी प्रत्यक्ष सभेला सदस्य आले आणि दोन्ही लिफ्ट बंद असल्याचे पाहून ते अस्वस्थ झाले. पाच मजले जिन्याने जाऊन सभागृहाजवळ आल्यावर अनेकांनी पाच मिनिटे थांबून घाम पुसला. यानंतर प्रत्यक्ष सभागृहात या विषयावर प्रशासनाला धारेवर धरले जाणे अपेक्षित होते; पण सभागृहातील एसीच्या थंड वातावरणात सर्वजण दमछाक विसरून गेले.
