सामना प्रतिनिधी । नगर
नगर महापालिकेला शासनाकडून देण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या रकमेवर मोठ्या प्रमाणात व्याज मिळालेले आहे. योजना पूर्ण होऊन निधी खर्च झाला असला, तरी व्याजाच्या रकमा मात्र तशाच शिल्लक आहेत. अशा विविध प्रकारच्या योजनांवरील सुमारे 22.28 कोटींच्या व्याजाच्या रकमा महापालिकेकडे असून या रकमा वापरण्यास मंजुरी मिळविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरु होता. नगरविकास विभागाकडून याबाबत मंजुरीचे आदेश बजावण्यात आले असून मनपाला तब्बल 9.10 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती महापौर सुरेखा कदम यांनी दिली.
महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आल्यापासून व महापौर पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासून विविध योजनांच्या माध्यमातून तसेच विविध विकासकामांसाठी शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. तत्कालीन आयुक्त घनश्याम मंगळे यांच्यासमवेत झालेल्या पदाधिकारी, अधिकार्‍यांच्या बैठकीवेळी व्याजाच्या रकमांबाबत चर्चा झाली होती. त्याचवेळी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. तत्कालीन आयुक्त घनश्याम मंगळे यांनी 4 डिसेंबर 2017 रोजी व्याजाच्या रकमा वापरण्यास परवानगी देण्याबाबत नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावासंदर्भात मी स्वतः नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर नगरविकास विभागाने 13 जून रोजी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून व्याजाच्या रकमांबाबत सविस्तर अहवाल मागविला. 25 जून रोजीच प्रशासनाकडून हा अहवाल सादर करण्यात आला. यात 22 कोटी 28 लाख 83 हजार 721 रुपये व्याज स्वरुपात उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
त्यानंतर 29 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन व्याज वापरण्यास परवानगी मागण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिव मनिषा म्हैसकर यांनी ही मागणी मान्य केली असून, महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. त्यानुसार व्याजाच्या रकमांपैकी 9.10 कोटी रुपये वापरण्यास नगरविकास विभागाकडून महापालिकेला मंजुरी मिळाली आहे.
कोट्यवधी रुपयांच्या या व्याजाच्या रकमेतून तोफखाना पोलीस स्टेशन ते भिस्तबाग चौक ते भिस्तबाग महाल या रस्त्याचे काम प्रस्तावित केले होते. त्यासाठी सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेच्या निधीवरील व्याजातून 3.48 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सीना नदीवरील पुलाचे काम मार्गी लागण्यासाठी महापौर पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर कदम यांनी शासनाकडे अतिरिक्त निधीची मागणी केली होती. या पूर्वी दीड कोटीचा निधी उपलब्ध झालेला आहे. आता दलित वस्ती योजनेवरील 2.93 कोटींचे व्याज या कामासाठी वापरण्यास मंजूरी मिळाली आहे. महापौर पदावर कार्यरत असतांना कदम यांनी प्रस्तावित केलेल्या कामांमध्ये विरोधकांनी अडथळे आणण्याचा प्रयत्न केला. निवडणुकीत शिवसेनेला श्रेय मिळू नये यासाठी अनेक प्रस्ताव मंजूर झालेले असतांनाही त्याचे आदेश थांबविण्यात आले. निवडणुकीत विरोधकांना याची किंमत मोजावी लागली. त्यामुळे रखडलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यास सुरुवात झाली आहे, असे महापौर कदम म्हणाल्या तसेच “काही थापेबाजांनी निवडणुकीवेळी निधीचे अनेक प्रस्ताव पत्र देऊन अडवले होते. आता आम्हीच कसा निधी दिला, असे सांगत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र शिवसेना केवळ वल्गना करत नाही तर ’करुन दाखवते’, हेच यातून स्पष्ट झाले आहे,” असेही महापौर सुरेखा कदम यांनी म्हटले आहे.
