राज्यातील शहरांमध्ये वाढत चाललेल्या वायू प्रदूषणावर अखेर राज्य सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. पीएम 2.5 आणि पीएम 10 या घातक धुलीकणांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रावर थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. शहरांतील 5 हजार चौरस मीटर व त्याहून अधिक क्षेत्रफळाच्या सर्व बांधकाम प्रकल्पांवर हवा गुणवत्ता तपासणी प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या हद्दीतील सर्व विद्यमान तसेच नव्याने सुरू होणाऱ्या खासगी, सार्वजनिक, निवासी, व्यावसायिक आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना हे आदेश लागू असतील. शासनाच्या निर्देशानंतर पुढील 15 दिवसांत सेन्सर बसविणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. एआरएआयच्या 2022च्या अहवालानुसार, शहरांमधील पीएम 10 धुलीकणांमध्ये सुमारे 23 टक्के वाटा हा बांधकाम क्षेत्रातून येणाऱ्या धुळीचा आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986च्या कलम 5 अंतर्गत 2 नोव्हेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या निर्देशांची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
सेन्सरसाठी महापालिकेचा पुढाकार
या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने हवा गुणवत्ता सेन्सर उत्पादकांना आयआयटीएम, पाषाण येथे सह-स्थान अभ्यास करण्यास सूचित केले होते. त्यानंतर सेन्सरसाठी आवश्यक तांत्रिक निकष निश्चित करण्यात आले असून मान्यताप्राप्त मेक व मॉडेल्सची यादी बांधकाम व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सेन्सरसोबतच एलईडी इंडिकेटर प्रणाली बसविणेही बंधनकारक असेल. त्यामुळे बांधकाम स्थळी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ हवेच्या गुणवत्तेची माहिती मिळून प्रतिबंधात्मक उपाय करता येणार आहेत. तसेच या डेटाच्या आधारे महापालिका संबंधित परिसरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी पुढील कारवाई करणार आहे.
नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई अटळ
या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना कारणे दाखवा नोटीस, काम थांबविण्याचे आदेश तसेच दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी दिला आहे.
